काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे समूह निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालतसम्म जाने भएको छ । निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि पाण्डे समूह अदालतसम्म जाने भएको हो ।

पाण्डे समूहले पार्टीको विधानविपरीत एकपक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै ८ असोजमै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले विधान र कानूनको भावना लत्याउँदै गरेको निर्णय रहस्यमय भएको पाण्डे समूहले बताएको छ ।

शुरुमा आयोगमै पुनरावेदनको तयारीमा रहेको पाण्डे समूहले निर्णय नसच्याए अदालतसम्म जाने तयारीमा रहेको हो । आयोगले हिजो मिश्र समूहले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको थियो ।

मिश्र समूहको बैठकले संयोजक पाण्डेको अधिकार कटौती गर्ने र संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डालाई पारित गरेको थियो ।