विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) काशिराज दाहाल आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको खुल्ने कागजातसहित सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाेलाएका दाहालले मंगलबार अभिभावक र अस्पतालका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे ।

अतिरिक्त शुल्क लिनुका कारण खुल्ने कागज ल्याउन भनिएकाे थियाे । तर, नोबेलका प्रतिनिधिले कागजात नल्याएपछि सिडिओ दाहालले कारबाहीकाे चेतावनी दिएका थिए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क किन लिएको’ भनेर सिडिओसा’पले सोध्दा नोबेलका प्रतिनिधिले ‘हामी कर्मचारी मात्रै हौँ’ भनेपछि सिडिओसा’प एक्कासी झोकिनु भयो,’ छलफलमा सहभागी एक अभिभावकले बताए ।

कर्मचारीले जवाफ नदिएपछि सिडिओ दाहालले मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई फोन फोन गरेका थिए । फोनमा उनीहरुबीच चर्काचर्की परेकाे थियो । टेलिफोन संवादमा शर्माले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइए पढाउन नसक्ने जवाफ दिएको छलफलमा सहभागी अभिभावकले बताएका छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा एक अभिभावकले भने, ‘सञ्चालक शर्माले सिडिओ दाहाललाई ‘तपाईं आएर मेरो कलेज चलाइदिनुहोस’ भनेर समेत भनेका थिए ।

दाहालले पठनपाठन तुरुन्त सुरु गर्न निर्देशनसमते दिएका थिए । तर शर्माले अतिरिक्त शुल्कबिना पढाउन नसकिने बरु पक्राउ पूर्जी जारी गर्न भन्दै ठाडो चुनौति दिए ।

सिडिओ दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई समेत फोन गरेर प्रतिनिधिलाई शिक्षा आयोगले तोकेको मूल्यबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा नोबेल मेडिकल कलेजले लिने भनिएको इन्टर्नशिप बापतको शुल्क २ लाख ४० हजार नलिने सहमति भने भएको सिडिओ दाहालले बताए ।

होस्टल बसाइँईलाई अनिवार्य नगर्ने, होस्टल शुल्क परिमार्जन गरी घटाउने विषयमा भने सहमति भएको छैन । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार रूपैयाँबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्देशन भए तिर्न अभिभावक सहमत भएका छन् ।

चालू शैक्षिक सत्रको कक्षा पुस ११ गतेदेखि संचालन गर्ने निर्णय भए पनि मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन् । आफूहरू कर्मचारी मात्रै भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्रिपक्षीय छलफलको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी निस्केका हुन् ।

छलफलमा मेडिकल कलेजको तर्फबाट अर्जुन थापा, दिपेश राई, नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति थियो ।

नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाए मात्रै पढाइ शुरू गर्ने बताएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बढी मागेपछि अभिभावकसमेत आन्दोलित बनेका छन् । कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिँदै आएको अभिभावकको भनाइ छ ।

कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार, होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुस ५ गते एक सूचना जारी गर्दै होस्टल विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाइसकेको छ ।