काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदो २५ पुसमा भारत भ्रमणमा जाने तयारी रहेको छ । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ३ साउनमा संसद्बाट दुई छिमेकी देश चीन र भारतबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

नेपालसँग पछिल्लो दुई वर्षमा सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट कसरी हल गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो । सो भूमि नक्सामा कायम भए पनि अझै पनि नेपालको अधीनमा आइसकेको छैन । नेपालको मिचिएको सो भूमिकै कारण दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको सो विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र सुस्ता क्षेत्र’bout १३ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारीले यसलाई ‘नटुंगिएको मुद्दा’का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए । तर, अहिले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भूमि फिर्ताको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।

त्यस्तै नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले प्रतिवेदन तयार गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो ।

ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २० असार २०७५ मै सकिएको हो । काठमाडौंमा बसेको ईपीजी अन्तिम (नवौं) बैठकमा दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको थियो । साथै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको थियो । तर, भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण ईपीजी प्रतिवेदन ‘औचित्यहीन’ बनेको छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग देउवाले भेटवार्तामा आफ्नो कुरा राख्ने विषय एजेन्डा बनेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी थाल्दै
भारत भ्रमणको एजेन्डा के हुने भन्ने’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा छलफल थालेको छ । पहिलो चरणको छलफलमा भारतसँग राख्नुपर्ने एजेन्डाको विषयमा कुनै निष्कर्ष नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आउँदो २५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यतालिका बनाइएको छ । अनौपचारिक रूपमा भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्य थाले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातको गान्धीनगरमा २५ देखि २८ पुससम्म हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन जान लागेका हुन् । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा उक्त समिटको अवधारणा अघि सारिएको थियो । हरेक दुई वर्षमा यो समिट हुँदै आएको छ । यसपटक समिटको नारा ‘आत्मनिर्भर गुजरातदेखि आत्मनिर्भर भारत’ दिइएको छ । सो समिटमा विभिन्न देशका प्रभावशाली व्यक्तिको उपस्थिति हुनेछ ।

सो भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक तयारी थाल्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव पौड्यालको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा छलफल भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

देउवाले भ्रमणको दौरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट के कुरा राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निचोड आइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
निराजन पौडेल/राजधानी दैनिकबाट