स्वरुप फेरियो नेपाल बारको आन्दोलनको

स्वरुप फेरियो नेपाल बारको आन्दोलनको



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले कोभिड–१९ को प्रकोपलाई देखाएर आन्दोलनको स्वरुप फेरेको छ ।

बुधबार विज्ञप्ती निकालेर बार महासचिव लिलामणि पौडेलले माघ ६ गतेदेखि माघ १८ गतेसम्मका लागि आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएर अब भर्चुअल माध्यमबाट ब्यापक अन्तर्क्रिया गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले गत कात्तिक १४ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

हेर्नुस् प्रेस विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बर्धन र प्रबंधनका लागि न्यायपालिकाको समग्र सुद्धिकरण र सुदृढीकरण गरी आम नागरिकको आस्था, भरोसा र विश्वास योग्य गराउनका लागि विगत वर्षहरुदेखि नै निरन्तर लागि रहेको व्यहोरा सबैमा बिदितै छ । नेवाएका पटकपटकको ध्यानाकर्षणहरुका बाबजुद पनि न्यायपालिका सुधारका प्रयासहरु नगरिएकोले मिति २०७७-०४-२५ गते गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको फलस्वरुप न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि र स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली (ब्गतयmबतभम ऋबगकभष्कित क्थकतझ) लागू गराउन नेबाएको समेत संलग्नतामा समिति गठन भई प्रतिबेदन समेत तयार भएको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अनिच्छक देखिन भएको र उहाँबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता कायम राख्न नसकेको, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरितका गतिविधिमा संलग्न भई न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको कारण नेबाएले मिति २०७८-०७-१४ गतेदेखि निरन्तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को राजीनामा माग गरि आन्दोलनमा रहेको व्यहोरा पनि अवगत नै छ। संविधान, कानून, न्याय परिषद् ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड आफ पालना नगर्ने अनि नेबाएको आन्दोलनका कारण न्यायाधीश सरुवा, नियुक्ति, कर्मचारी बदवा लगायतका कार्य रोकिन पुगेको भन्ने गलत भ्रामात्मक कुरा फैलाईएको कुरामा पनि हामी सचेत छौं । सरुवा, नियुक्ति २०७८ असारदेखि असोजसम्म नगरिएको विषय पनि विकृति, विसंगति र कानून विपरितको कार्य नै हो। नेबाएको विगतदेखिको माग र निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरुप सबै तहका अदालतहरुमा गोला प्रक्रियामार्फत पेशी व्यवस्थापन भई आएको छ । यसबाट प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा एउटै न्यायाधीशले शुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा हेदा भएका वा हुने गरेको विकृती, विसंगति र भ्रष्ट्राचार तथा बिचौलीयाको अन्त हुने विश्वास लिईएको छ। एउटा प्रक्रियामा अभ्यस्त भएका हामीहरुमा नयाँ प्रक्रियामा जाँदा केहि असहज महसुस हुनु स्वभाविक हो । खराब पात्रको खराब प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकामा मौलाएको विकृति, विसंगति र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न अन्य उपायको विकल्पमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुधार गर्ने प्रयास हुनु अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्राधिकार व्यक्ति ईमान्दार भई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गरि आएको भए आज यो स्थिति आउने पनि थिएन । गोला प्रक्रिया समग्रमा Automated Causelist System लागू नहुन्जेलसम्मका लागि हो भन्ने कुरामा द्विविधा हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । अतः यो गोला प्रक्रिया न्यायपालिकाका मुख्य विकृतिहरु हटाउन प्रस्थानबिन्दु भएको कुरामा हामी विश्वस्त छौं । थप सुधारका कार्यक्रमहरु निरन्तर जारी रहन्छन्, रहनेछन । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले राजीनामा नदिएका कारण न्यायपालिका सुधारका समग्र कार्यक्रम रोकिन पुगेका र नेबाएले संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न राजनीतिक दल र संसदको ध्यानाकर्षण गराई सकिएतापनि सार्थक पहल हुन नसकेकोमा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । यस सम्बन्धमा संसद सदस्यहरुलाई निरन्तर जानकारी गराउँदै थप व्यापक समर्थन जुटाउन आवश्यक भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को बहिर्गमन नहुँदा न्यायपालिकाका कतिपय नियमित कार्यहरु पनि प्रभावित हुन गएका छन् । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न पनि उहाँको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्प बनेको छ । त्यसैले नेबाएको यस आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नुको पनि बिकल्प छैन । यसैबिच नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिका र कानून व्यवसायीको समग्र सुधारका लागि निरन्तर कार्यक्रम, अभियान र आन्दोलनमा रहि रहेको छ । नेबाएको अभियान सफलताउन्मुख रहिरहेको अवस्थामा नेपाल राज्यभर र अझै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर रुपमा बढीरहेको र नेवाएको आन्दोलनमा सहभागी करिब ३ दर्जन कानुन व्यवसायीहरुमा समेत संक्रमण भई उपचाररत रहनु भएको अवस्था रहेको, नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि भेला, जुलुस, धर्ना नगर्न सूचना जारी गरेको, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरुले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउने निर्णय गरि सुचना प्रकाशित भएको समेतका कारणबाट कोरोना संक्रमणबाट आम कानून व्यवसायी, सेवाग्राही, अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी समेतलाई बच्न र बचाउनका लागि नेबाएले गरि आएको आन्दोलन, धर्नाका कार्यक्रमहरुलाई हाललाई आन्दोलनको स्वरुप परिबर्तन गर्ने भन्ने आम कानून व्यवसायीहरुको सुभाव समेतलाई मध्यनजर गरि सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा गरिदै आएको भौतिक धना, विरोध कार्यक्रम पछिसम्म निरन्तर रहने गरी हाललाई मिति २०७८ माघ ६ गतेदेखि मिति २०७४ माघ १५ गतेसम्मका लागि स्वरुप परिवर्तन गरी भर्चयल माध्यमबाट व्यापक अन्तक्रिया गरी निरन्तरता दिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं। नेबाएको आन्दोलन, विरोध र धर्ना कार्यक्रमको फलस्वरुप प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले ईजलास नलिएको, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले प्रधान न्यायाधीशको ईजलासमा नबसेको, कानून व्यवसायीहरुले बहस पैरबी नगर्ने भएको, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरुले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बैठक नबसेको, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र नेबाएले आफ्ना कार्यक्रममा आमन्त्रण नगरि बहिष्कार गरिएको, समग्रमा उहाँ प्रमुख भूमीकामा नरहेको स्थिति भए पनि कोभिड संक्रमण र सेवा संकुचन गरिएको अवस्थामा मौका छोपेर समग्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गरि नेबाएको आन्दोलन फरक रुपमा जारी राख्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले बोलाउने न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग समेतका बैठकमा सहभागी नहुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई पुनः ध्यानाकर्षणका साथ अनुरोध गर्दै मिति २०७८ माघ गतेदेखि विरोध कार्यक्रमको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरि भर्चुयल माध्यमबाट कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सांसद समेतसँग व्यापक जनमत सिर्जना गर्ने, राजीनामा दिन वा महाअभियोग लगाउन बाध्य पार्ने वातावरण बनाउने र यसैबिच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले थप सक्रिय भई थप भूमीका लिन लागेमा भौतिक रुपमा नै सशक्त विरोध कार्यक्रम गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदै हालसम्म नेबाएको अभियानलाई साथ, सहयोग र समर्थन गरिरहन भएका सबैलाई हार्दिक धन्यबाद तथा आभार व्यक्त गर्दै भर्चुयल माध्यमबाट गरिने कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुन र नेबाएले अनुरोध गरेको समयमा भौतिक रुपमा समेत सहभागी हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। कोभिड संक्रमणबाट पीडित कानून व्यवसायीहरु, न्यायाधीशहरु तथा कर्मचारीहरु सबैको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँहरुको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिक धन्यवाद ।

अधिवक्ता लीलामणि पौडेल

महासचिव

मतदान गर्न

बाँकी