के एनआरएन फुट्दैछ ?

के एनआरएन फुट्दैछ ?



गौतम दाहाल

विदेशमा बसेका नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो संगठन गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) हो। ७० लाखभन्दा बढी नेपालीहरुको प्रतिनिधिमूलक यो संस्थालाई नेपालले औपचारिक मान्यता मात्र दिएको छैन,नेपाल सरकारको कानुन मान्ने सीमामा पनि बाँधेको छ। रुसबाट सन् २००३ मा सुरु भएको एनआरएनको यो विश्वव्यापी संगठन यतिबेला फुटको संघारमा पुगेको छ। अब कुनै चमत्कार भएन भने आज नै एनआरएन विभाजनको औपचारिक घोषणा हुनेछ। यस्तो बेला एनआरएन विभाजनको डिलमा पुगेको छ जुन बेला रुसले युक्रेनमाथि दुई सातादेखि आक्रमण गरिरहेको छ। यता रुसबाटै सुरु भएको एनआरएनलाई पनि ‘रसिया फ्याक्टर’ र इतर फ्याक्टरको जुङ्गाको लडाईंले विभाजन नजिकको डिलमा पुर्याएको छ।

विभाजनको डिलमा पुग्ने कारण

एनआरएनको केन्द्रीय नेतृत्व हत्याउन नेपालका राजनीतिक दलको समर्थन खोज्न नेताहरुको घरदैलो चाहार्नेहरुकै कारण एनआरएन यतिबेला राजनीतिक दुष्चक्रको शिकार हुन लागेको हो। सन् २०१९ अक्टुबरमा भएको निर्वाचनमा कुमार पन्त र कुल आचार्य समूह चुनावी मैदानमा थिए। त्यो बेला कांग्रेस निकट आचार्यलाई कांग्रेसकै कतिपय प्रतिनिधि र चुनाव खर्च जोहो गर्न हायात होटलको गोप्य कोठामा सौदाबाजी गर्न पुग्ने नेताहरुले यो एनआरएन हो,कांग्रेसको चुनाव होइन भन्दै ‘घात’ गरे र कुमार पन्तलाई सहयोग गरे। जसलाई एनआरएनभित्र सूर्यमूखी कांग्रेस भनिन्छ। त्यसो त त्यो बेलाको चुनावी मतपत्रमा निर्वाचन प्रमूखको हस्ताक्षर समेत नभएको मतपत्र प्रतिनिधिलाई बाँडिएको थियो। अहिले नेतृत्व चुन्ने र नेतृत्वमा पुग्ने राष्ट्रिय समितिबाट प्रतिनिधि चयनको विषय बल्झाउदै लगेर एनआरएनलाई यसरी विभाजनको डिलमा पुर्याइएको छ। विभिन्न बहानामा वर्तमान संस्थापन पक्षले कांग्रेसको पकड भएको राष्ट्रिय समितिले चयन गरेका प्रतिनिधिहरुलाई अस्वीकार गर्ने,राष्ट्रिय समितिभित्र नै चलखेल गर्ने गरेका कारण कांग्रेस पक्षधरहरु न्यायको खोजी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्न पुगे। प्रतिनिधि विवाद नै मूख्य विषय हो, जहाँ संस्थापन पक्ष हात धोएर यो विवाद समाधान नगरी अघि बढ्न लागिपरेको छ।

यस बीचमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन भयो भने पूर्व अध्यक्षहरुको संरक्षक परिषद पनि विवाद समाधान गर्न अग्रसर भए पनि सफल हुन सकेन। घले संयोजक समितिले विवादमा ल्याइएका राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरुको सहमतिको संशोधित सूची तयार गरी केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष पेश पनि गर्यो । तर अध्यक्ष कुमार पन्त उच्च स्तरीय समितिको सुझाव र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै देखिएनन्। उता इतर पक्ष घले समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नु नहुने अडानमा यथावत रह्यो। यो विवाद समाधान नहुँदै संस्थापन पक्षले एकतर्फी रुपमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयन गराउन लागिपर्यो। संस्थापनले यसै महिनाको तेश्रो साता निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचनमा भाग लिन कतिपयले उम्मेद्वारी पनि दिएका छन्। यसरी उम्मेद्वारी दिनेहरुमा संस्थापन पक्षकै पदाधिकारी र समर्थक रहेका छन् भने केहीले चाहिं जुवाको खालमा च्याँखे थापेका छन्। संस्थापन पक्षले तीन दिनको समय थप गरी मनोनयन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। त्यो तीन दिनको समय सीमा शुक्रवार सकिदैंछ। तर दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानबाट एककदम पनि लचक नभएका कारण अन्तत: एनआरएन यसरी फुटको डिलमा पुगेको हो।

फुट्न नदिने प्रयास: घुमिफिरी रुम्जाटार

एनआरएनलाई कुनै हालतमा फुट्न दिन नहुने भन्दै एनआरएन बचाउको नारा लगाएर कतिपयले सामाजिक संजालमा रोइलो पनि गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन परराष्ट्रमंत्री डाक्टर नारायण खड्काले त आफुलाई अनावश्यक रुपमा एनआरएनको विवादमा मुछेको भनेर गुनासो समेत गरे। संस्थापन पक्ष कांग्रेसका कतिपय नेताहरुलाई एनआरएनको विषयमा नाम मुछेर विवादमा ल्याउन लागिपरेकै छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तलाई फुट्न नदिन आफुले पनि पहल गर्ने र बढी जिम्मेवारी तपाईंको हुनाले सबैलाई समेटेर विवाद समाधानको पहल गर्नुस् भनेर भनेको कुरालाई अनावश्यक रुपमा उछाल्ने काम संस्थापन पक्षबाट नै भयो। जसका कारण कांग्रेसीहरु पन्तसंग थप रुष्ट हुन पुगे। ‘टाइमलाइन दिएर राष्ट्रिय समिति भंग गर्छु,उच्च स्तरीय समितिको काम छैन भन्दै अघि बढेपछि हामीले पनि एनआरएनभित्र हाम्रो भूमिकाको खोजी गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’ संस्थापन इतरका तर वर्तमान कार्य समितिमै रहेका एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार अब सहमतिको कुनै विकल्प बाँकी छैन र पन्तको छलछाम पनि चल्नेवाला छैन। ‘त्यसो भए के हुन्छ त’ भन्ने प्रश्नमा उनले संस्थापन इतरका प्रतिनिधिहरुका बीच बिहीवार भएको छलफल नै निर्णायक भएको बताएका छन्। बिहीवारको छलफलमा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका शेष घलेलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। वर्तमान कार्य समितिमा अध्यक्ष कुमार पन्त आफैं अल्पमतमा छन्। जसले गर्दा उनले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्ने र कांग्रेसीहरुले संस्थालाई विभाजित गराए भन्ने आरोप लगाउने र आफु चोखिने प्रयासमा लागेको कतिपयको बुझाई छ।
यस बीचमा विभाजनको डिलमा पुग्न नदिनका लागि भएका प्रयास ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मात्रै भए,कुनै परिणाम हात लागेन।

पन्तको चतुर्यांई

कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिमा बहुमत कांग्रेस निकट व्यक्तिहरुको रहेको छ जसमध्ये केही माथि उल्लेख गरे अनुसारका सूर्यमूखी कांग्रेस भनेर चिनिन्छन्। पन्त एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट हुन् र उनलाई एमालेले हामी छौं भन्ने ढाडस दिएको छ। यता नेपालमा सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा छ र परराष्ट्रमंत्री पनि कांग्रेसकै छन्। अहिले कांग्रेस निकटहरुले एनआरएन विभाजन गर्न लागिपरेको भनेर प्रोपोगाण्डा गर्न पन्त निकट लागिपरेका छन्। पन्तकै अहमका कारण एनआरएन विभाजित भयो भने यसको सिधा आरोप कांग्रेस र कांग्रेस पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई लाग्नेछ। यसै कारण पनि कांग्रेस समर्थक र पार्टीका नेताहरु एनआरएन फुट्न दिन नहुनेमा सचेत छन्। तर संस्थापन पक्ष टसकामस नभएपछि सहमति खोज्न लागिपरेका कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका वर्तमान कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ पनि निराश देखिएका छन् र उनले कांग्रेस नेताहरुलाई आफ्नो निराशा समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। कांग्रेसलाई बद्नाम गर्न अध्यक्ष पन्त रणनीतिक रुपमा नै लागिपरेको र एमालेले अब आफुहरुको नेतृत्व एनआरएनमा स्थापित हुन नसक्ने देखेपछि ‘देखाएरै छाड्ने’ अड्डी कसेको छ। जसलाई पन्तले शिरोधार्य गरिरहेका छन्।

अब के हुन्छ ?

यसको बारे अहिले यति मात्र टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ, कुनै चमत्कार भएन भने अन्तत:जन्मेको बीस वर्ष नपुग्दै एनआरएन छिन्नभिन्न हुन्छ। एनआरएनका सल्लाहकार समेत रहेका बेलायतमा बस्ने कांग्रेस नेता विश्वआदर्श पण्डितले बिहीवारको छलफल पूर्व आफ्नो फेसबुक स्टाटस अपडेट गर्दै लेखेका छन्,-‘ हाम्रो चाहना पनि एनआरएन फुटोस् भन्ने हैन तर दुर्भाग्यवस उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई एऊटा कुनामा फ्याँकेर प्रतिनिधि विबादलाई पुरानै अवस्थामा बल्झाएर नसल्टाई एनआरएनएले लिएको उम्मेद्वारी नोमिनेसन अवैधानिक छ। यस्तै आफु मुताविकका प्रतिनिधिहरु चयन गरेर अवैधानिक नोमिनेशनवाट संस्था अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रोतर्फबाट पनि हामी छुट्टै निर्वाचन समिति गठन गरेर छुट्टै नोमिनेशन लिएर अगाडि बढ्नेछौं। सबै उम्मेदवार साथीहरु धैर्य गर्नुहोला खुट्टा नकपाउनुहोला। तपाईं हामी संगै हाम्रो बाटो लाग्नेछौं। सहमति र सहकार्यको बाटो बन्द गरेकोमा यसको जिम्मेवार स्वयँ कामचलाउ केन्द्रीय समिति हुनेछ।’

मतदान गर्न

बाँकी