समीरा भण्डारी

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधा हिस्सा यतिबेला नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा होमिएको छ । उम्मेदवारी मनोनय आज शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा राखिएको छ । जो आधा हिस्साभन्दा बढी ओगटेका ‘असन्तुष्ट’ भनिएकाहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेतृत्व छनोटको प्रकृयाबाट अलग्गै बसेका छन् । यो निर्वाचन प्रकृया रोकिएन र असन्तुष्टहरु बाहिरै बसे भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साँझा संस्था भनिएको एनआरएनए दुईवटा बन्ने पक्का भएको छ ।

स्पष्ट छ, सबैका सामू । घामझै छर्लङ भएको विषय पनि हो, कुनै एजेन्डामा मत नमिलेर एनआरएन दुईवटा बन्न लागेको होइन । अध्यक्षको कुर्सीमा को बस्ने ? भन्ने विषयमा मत बाझिएर एनआरएनए दुईवटा बन्न लागेको हो । तर्क वितर्क गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा मिलेर जाने हो भने एनआरएनको विधान संशोधनभन्दा अगाडि गइराख्नु पर्दैन । प्रत्येक एनआरएनलाई आफ्नो नेता छनोट गर्ने अधिकार दिइने हो भने कुनै समस्या रहँदैन । खल्तीका मान्छेले विजुली मतदान गरेर नेतृत्वमा पुग्ने योजना अहिले पदमा बसेका जसलाई संस्थापन भनिएको छ, उनीहरुले छाड्ने हो भने समस्या समाधानोन्मुख हुन्छ ।

संस्थापन पक्षले नै यो विवाद अन्त्य गर्न जरुरी छ । असन्तुष्टलाई नसमेटी निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने सामान्य कुरा अहिले जो–जो नेतृत्वमा छन् उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । सत्तामा बसेर कोभिड–१९ लाई देखाएर विजुली बहसबाटै विधान संशोधन गरी एनआरएनलाई नेतृत्व छनोटबाट बन्चित गरेको आरोपको जवाफ संस्थापनले दिनै पर्छ । साथैसाथै विधान संशोधन गर्ने त्यो समय र परिस्थिति अनुकूल थियो ? सहज भएका बेला यस्ता महत्वपूर्ण विषय किन बहस गरिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? यस्तो परिस्थिति निम्त्याउन अघिल्लो कार्यकालमै ‘विशेष महाधिवेशन’ को प्रस्तावबारे चर्चा गरिएको होइन ? कुमार पन्त अध्यक्ष बन्ने विश्व सम्मेलनमा ती कुरा किन उठाइएन ?

यदि यी सवालको जवाफ वर्तमान नेतृत्वसँग छैन भने अहिले पाइपलाइनमा रहेका नेतृत्वपंक्तिले एनआरएनलाई सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुर्‍याउन खोजिएको हो भन्नलाई हिचकिचाइ रहनु पर्दैन । लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट नेतृत्व छनोट नहुने संस्थामा बस्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

विदेशमा बसेर संस्था हाँक्न उम्मेदवार शुल्क १० लाख रुपैयाँ तिरेर अध्यक्ष बन्न किन खोज्छन् ? विधान संशोधनको त कुरै छाडौं, विश्व सम्मेलनले आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्न सक्दैन । नियमावलीको कमजोरी समातेर विश्व सम्मेलन सकिएपछि आर्थिक प्रतिवेदन जर्बजस्ती पछि पास गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै पद लिएर नाम र दाम कमाउने ‘लुप होल’ हुन् ।

दुईवटा भए के हुन्छ ?

समय घर्किइसकेको छैन, एनआरएनएलाई दुईवटा बन्न दिनुहुँदैन भन्ने सुझबुझले काम गर्नुपर्छ । यदि एनआरएनए दुईवटा भयो भने गाउँमा लाहुरेको ‘रौनिक’ अन्त्य भएसरी हुन्छ । धेरैको समाजसेवाको नाममा लूटी खाने दोकान बन्द हुन्छ । नवधनाढ्यहरुले लगानीको डंका पिटाउन पाउँदैनन ।

जो विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई एनआरएनएको राजनीति चाहिएको छैन । जसले समृद्ध नेपालको सपना देखेको छ, नेपालमा उनीहरु व्यापार व्यवसाय देशका विभिन्न भागमा फैलिरहेकै छन् । हो, उनीहरुको चाहना विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लगानी संस्थागत होस् भन्ने थियो, त्यो चाहना र सदीक्षामा तुषारापात हुन्छ ।

एनआरएनएले नराम्रै मात्र काम गरेको छ भनेर यहाँ बेलीविस्तार लगाउन खोजिएको होइन । राम्रा कामको चाङ पनि ठूलै छ, तर ती सीमित व्यक्तिको नाममा छ । तर भन्नै पर्ने हुन्छ– एनआरएनए स्थापनाका संस्थापकहरुले काम गरेरै जति ‘नेम र फेम’ कमाएका थिए, त्यसैमा टेकेर कमाउन खोज्ने लोभीपापीहरु धेरै जन्मेपछि एनआरएनएले यो दुरुह अवस्था व्यहोर्नु पर्यो भन्दा गल्ती हुँदैन होला ।