काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं मतदातालाई स्थानीय निर्वाचनमा कसैले सम्झेनन । विदेशमा रहेका लाखौ‌ नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु यो निर्वाचनमा पनि मतदान गर्नबाट बञ्चित भएका हुन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४० लाख बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । उनीहरुले पठाएकाे रकमबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा रेमिट्यान्सको छ ।

रेमिट्यान्स कम आउँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन नै दबाबमा पर्ने गर्छ । मासिक खर्बौको रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीले देशभित्र हुने हरेक निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । नोट चल्ने तर भोट नचल्ने प्रवृत्ति हटाउन सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएको पनि झन्डै एक दशक पुगिसकेको छ । तर उनीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा कोही अहिलेसम्म गम्भीर बनेको छैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी चाँडै कानुन बनाउने प्रतिवद्धता गरेको पनि वर्षौ भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न दिएको आदेशसमेत सरकारले लत्याएर बसेको छ ।

मतदान गर्न नपाउनु शतप्रतिशत अधिकारविहीन हुनु सहर हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको मताधिकार नभएकै कारण उनीहरुका समस्यामा समेत राज्यले खासै चासो नदिएको आरोप छ ।

चालू आर्थिक वर्षकै आठ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिइसकेको छ । देशभित्रै प्रयाप्त रोजगारीको अभावमा दैनिक रुपमा विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । यो संख्या आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । यसले गर्दा पनि तत्काल उनीहरुको मताधिकारलाई सुनिश्चत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।