अदालत निरीह बनाउने प्रयासमा सरकार

अदालत निरीह बनाउने प्रयासमा सरकार

आईजीपी बढुवा प्रकरण


ग्लोब नेपाल
10.3k
Shares

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा अदालतलाई निरीह बनाउने अर्को षड्यन्त्रमा सरकार लागेको छ । आफूभन्दा १६ महिना जुनियरलाई प्रहरी संगठनको प्रमुख (आईजीपी) बनाएर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अतिरिक्ति प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल न्याय खोज्न अदालत पुगेपछि सरकारले विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको बुझिएको छ । पोखरेलको मुद्दामा पराजित हुने भयले अनेक प्रपञ्च गरेर सुनवाइ लम्ब्याउने षड्यन्त्रमा सरकार लागिपरेको छ ।

यही बैशाख १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो वरियतामा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । आईजीपी बनाइएका सिंह गत चैत १७ गते मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०७७ मंसिरमा एआईजी भएका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाउँदै सरकारले एक महिनाअघि मात्र एआईजी भएका जुनियर अधिकृत सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जबकी गएको चैत्र १७ गते सिंहलाई डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गरेपछि उनको बढुवाबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेका छ । बढुवा भएका सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र धानुकविरुद्ध सिनियर डिआईजीहरु घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले आफूलाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालत गएका अर्याल र कार्कीद्वय वैशाख १९ मा सेवानिवृत्त भए ।

विवादस्पद रुपमा बढुवा भएका सिंहलाई एआईजीको फुली विश्वराजले नै लगाइदिएका हुन् । आफैले एआईजीको फुली लगाइदिएको सिंहलाई संगठन प्रमुख मानेर सलाम ठोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको हो । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो, मलाई न्याय दिनुस् भन्दै विश्वराज सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् ।

सरकारको यो निर्णय अन्यायको पराकाष्ट हो भन्ने सत्यलाई ढाकछोप गर्न सरकार अनेक तिकडम गर्दैछ । अनेक वहानामा यो मुद्दा साउनसम्म लम्ब्याए एआईजी पोखरेल पनि सेवाबाट निवृत्त हुनेछन् । त्यसपछि यो मुद्दाको औचित्य समाप्त हुनेछ । त्यसैले यो मुद्दा लम्ब्याउँदै लैजाने र पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नदिने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको बुझिन्छ ।

सरकारको यो निर्णयले एआईजी पोखरेललाई मात्र पीडित बनाएको छैन, सम्पूर्ण प्रहरी फोर्सको नै विधि विधान र चेन अफ कमाण्ड प्रभावित भएको छ । विधि विधान मिचेर स्वच्छाचारी निर्णय गर्ने सरकारलाई सम्मानित अदालतले मात्र ठीक बाटोमा हिडाउन सक्छ भन्ने एउटा मात्र आशा प्रहरी फोर्सले राखेको छ ।

अदालतबाट मुद्दाको ढिलो फैसला हुनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यदि पोखरेलको यो मुद्दाको सुनवाइ सारिरहने हो भने एआईजी पोखरेलले न्याय नपाउने निश्चित छ । त्यत्ति मात्र होइन, प्रहरी फोर्समा सरकारमा बसेका मान्छेले आफूलाई मन पर्ने अधिकृत टिपेर प्रहरी प्रमुख बनाउने थिति बस्ने छ । जसले गर्दा क्षमतावान र योग्य प्रहरी अधिकृतहरु ओझेलमा पर्ने छन् भने नेताको चाकडी गर्ने प्रथा मौलाउने निश्चित छ । यसले प्रहरी संगठन देश र जनताप्रति भन्दा पनि कुनै नेताप्रति समर्पित हुने अवस्था आउने छ । जसले गर्दा प्रहरी संगठनको मनोबल गिर्ने र संगठन नै निकम्मा हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।