काठमाडौं । यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ-आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । तर बलात्कारसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा नाबालिकाको हकमा मात्रै हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव दिने गरी कानुन आयोगले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

मुलुकी फौजदारी संहितामा जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी दफा २२९ को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेपछि मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो। आठ वर्ष पुरानो १६ वर्षे किशोरी बलात्कारको घटना बाहिरिएपछि कानुनमा भएको हदम्यादका कारण उजुरी दिन नसकेपछि हदम्याद बढाउनुपर्ने माग उठेको थियो।

कानुन आयोगले ऐनमा नाबालिग उमेर तोकेको (१८ वर्ष) भन्दा कमका बालिकाको हकमा हदम्याद बढाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गर्ने तयारीमा छ। आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै हदम्याद हटाएका देशका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताएको छ।