राजस्वको दर तय गर्ने समयमा अर्थमन्त्रीले विचौलिया प्रवेश गराई राज्यको ढुकुटीमा अनाधिकृत हस्तक्षेप गराएको विषयले सदनदेखि सडक तरंगीत भएको छ । यसलाई अक्षम्य राष्ट्रिय अपराध मानिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले उक्त घटनालाई राष्ट्रिय कलंककै रुपमा व्याख्या गरेका छन् । कथित ‘जनयुद्ध’ मार्फत् ‘नयाँ नेपाल’ निर्माण गर्न ‘छापामार युद्ध’ का उपकप्तान ‘प्रभाकर’ को यो नयाँ प्रयोगले उनी लगायत धेरैलाई ‘समृद्ध’ बनायो होला । तर देश, जनता र राज्यको वैधता, अख्तियारी र गोपनीयतालाई धोका भएको छ । यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई उत्तरायी बनाउने काम प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित दलको तर्फबाट नहुनु आश्चर्यपूर्ण मात्र होइन दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको विषय र प्रसँगले सबै क्षेत्र तरंगीत भएको छ । तर दलको नेतृत्व आपसी हिलो छ्यापाछ्यापमा रुचि देखाइरहेको छ । कसको पालामा कसले ग¥यो र कसको निर्देशनमा भयो देखि राज्यको तर्फबाट आएको वतव्य र स्पष्टिकरणमा पनि विरोधाभाषीपन देखिनु हाँस्यास्पद नै हो । ओली, दाहाल वा देउवा जसको पालामा यो विषयको उठान भएको भएता पनि नेपालको हितमा छ वा छैन ? त्यसको अभिलेख सम्बन्धित अड्डामा नभएजस्तो धारणा आउनु वा बनाउनु वा व्यक्त गर्नु सरमाउने विषय होइन ? यो राज्य व्यवस्था र यसको नेतृत्वलाई कुनै असजिलो महसुस हुँदैन ? देशको शासन सञ्चालन कसले कहाँबाट गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ । कि त देशको शासन सञ्चालनको साँचो अन्यत्र नै छ ? आफ्नो हितमा छैन भने सबै दल र नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने, सम्वन्धित देशलाई अस्वीकृत र अमान्यको जानकारी वा सूचना दिनुपर्ने होइन ? एकपछि अर्को असफलता र कमजोरी छताछुल्ल हुँदा पनि जिम्मेवार नहुने राजनीति प्रणाली वा नेतृत्वको परिकल्पना त नेपाली जनताले पक्कै गरेका होइनन । शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ पूरा गराउने सपथ त पक्कै लिएको होइन होला ? आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्था, बाध्यता र आवश्यकता वा सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नभएको राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण पटक पटक हुनुपर्ने संकरात्मक संकेत होइन । यसको पुनरावृत्ति वा निरन्तरता नेपालले खोजेको निश्चय नै होइन ।

लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्रीले देखाएको ‘ताण्डव नृत्य’ बडो मनोरञ्जनका साथ गठबन्धनका ‘नेताहरु’ हेरिरहेका छन् । सम्बन्धित दलले स्पष्टिकरण सोध्ने वा राजीनामाका निम्ति निर्देशन दिने वा बर्खास्त गर्ने अग्रसरता लिएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । के यसलाई दण्डहिनता भन्दैनन् ? अर्थमन्त्री नकचरो भएर संसदमा उपस्थित हुन्छन्, प्रदेशकी मन्त्री अर्कैको घरमा गएर कुटाकुटमा उत्रिन्छन् । यो कस्तो शासन व्यवस्थाका सञ्चालक हुन् । जहाँ जसले जुनसुकै किसिमको आपराधिक कार्य गरेवापत दण्डित हुन पर्दैन ? सर्वसाधारणका लागि मात्र हो कानुन ? यी त पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

सुनिन्छ, आउने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नेताहरु क्षेत्र परिवर्तन गर्दैछन् रे । के यही हो समाधान ? यसले सुधारको आह्वानलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? विद्रोह वा असहयोग अर्को क्षेत्रमा पनि हुँदैन र ?

यससँग सम्बन्धित अपराध र विकृतिको लामो फेहरिस्ता छ । समग्र शासन व्यवस्थालाई नै भ्रष्टिकरण गरेको छ । राजनीति अर्को आय आर्जनको स्गम व्यवसाय बनाएको छ । असफल, अयोग्य, दलाल, तस्कर र माफियाको मात्र होइन डन र डगिष्टको पनि आकर्षणको क्षेत्र भएको छ– राजनीति । अहिलेको नेतृत्वलाई उक्त पृष्ठभूमिका मानिस अब्बल, उत्कृष्ट र सक्षम लाग्न थालेको छ । विचार शुन्यता र आलोचनात्मक चेतना नभएको व्यक्ति जो सबै स्वीकार गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति वा समूहलाई लिएर ‘समाजवाद उन्मुख’ यात्रामा निस्किएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकता होइन, स्वार्थ समूह, शक्ति राष्ट्र र विचौलियाहरुको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर आफ्नो राजनीतिक यात्रा थप लम्ब्याउन र थप ‘समृद्ध’ हुन चाहन्छ ।

त्यसैले होला कहिँकही विद्रो हुन्छ र आकार ग्रहण गर्छ । विद्रोहको रुप र स्वरुप फरक फरक हुन्छ । दलभित्र, दल बाहिर, विचार र अभिव्यक्ति मार्फत् पनि विद्रोह हुने गर्दछ, भएको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर दबाउन खोजिन्छ, अझ शक्तिशाली रुपमा देखापर्छ । काठमाडौंमा जनताले प्रमुखमा कांग्रेस र एमालेलगायतलाई मत दिएनन तर वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुलाई दिए । त्यो विद्रोहको सालिन रुप हो । सच्चाउन र सुध्रन गरेको हार्दिक अपिल हो । कुनै व्यक्तिलाई रुचाएको भन्दा पनि दलहरुको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको सन्देश हो । आफ्नो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो ।

खैत यसलाई बुझेको, ग्रहण गरेको, आत्मालोचना गरेको ? राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी एक ठाउँमा छौं भन्ने आवाज किन नआएको ? सुनिन्छ, आउने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नेताहरु क्षेत्र परिवर्तन गर्दैछन् रे । के यही हो समाधान ? यसले सुधारको आह्वानलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? विद्रोह वा असहयोग अर्को क्षेत्रमा पनि हुँदैन र ? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुको चर्चाले पनि राजधानी तातेको छ । अन्यत्र पनि चर्चा सुनिन्छ । के यसप्रति दलहरुको नेतृत्व गम्भीर छ कि उदासिन रहेको हो ? दलभित्रकै मानिस विद्रोहमा निस्कन्छन, आफूले सकेनन भने अरुलाई सहयोग गर्छन् । पार्टीका इमान्दार साथीलाई त भूमिकाबाट बन्चित गर्न सकिएला, तर जनताको प्रतिरोधलाई कसरी छेकवार लगाउन सकिएला ? यो हुनेवाला छ र हुनु पनि आवश्यक छ । स्वीकार गरेका र त्याग नै गरेकाहरुको त यो हालत छ भने अरु के होला ? हेर्नुस्त । मैदानमा कस्ता कस्ता अनुहार गरेका व्यक्ति देखिन्छन ? दलको नाममा ती सबै रंगीविरंगीहरुलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ? किमार्थ पनि सकिँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार दल र यसको नेतृत्वले आफूलाई सच्चाएन वा सुधारेन भने भिन्न भिन्न स्वरुपको विद्रोह असहयोग, अस्वीकार र अस्वीकृतिको लहर देशभर चल्नेछ जसलाई रोक्न कसैले सक्दैन । प्रकारन्तरमा त्यही शक्ति संगठित भएर देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नेछ ।