आमाबुवा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुन्, तर छोराछोरी नागरिकता बिहीन भएर नेपालमा धेरै बसेका छन् । जसको नागरिकता छैन, उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नै कठिन हुन्छ । अनागरिक भएर पनि कसैले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने उनीहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन, लोकसेवा दिनबाट बन्चित हुन्छन्, बैंकमा खाता खोल्न पाउँदैनन् ।

रोजगारीका लागि आफ्नो देशमै समस्या भएकाले वैदेशिक रोजगारको त कल्पनै नगरे हुन्छ । नागरिकता बिना पासपोर्ट बन्दैन । अनागरिकलाई पाइला पाइलामा कठिनाइ हुने भएकाले उनीहरुको जीवन निर्वाह पनि असजिलो हुने गरेको छ ।

बसाई सराइको बहानामा मधेशी समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक र मानसिक रुपले शोषण गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । यहाँ कुमाउ गढवालबाट आउनेहरु शासन सत्ता कब्जा गरेर देशको अर्थतन्त्र नै चौपट पारेका छन् । नागरिकताबाट वास्तविक नेपालीलाई बन्चित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अहम भूमिका छ ।

९ लाख बालबालिका आमासँग बसेको र आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका आफू जन्मेको देशमा नागरिकताविहिन भएर बस्नुपरेको वर्तमान अवस्था हो । संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि नेपाली महिलाहरुलाई नागरिकताबाट बन्चित गर्नु कहाँको न्याय हो ?

दस वर्षसम्म अदालतले मुद्दा पेन्डिङमा राखेर एउटा महिलालाई नागरिकताबाट बन्चित राख्नु कहाँको न्याय हो ?

अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी समस्या यथावत छ । विदेशी महिलासँग नेपाली छोराले विवाह गर्न मिल्ने तर ७ वर्षपछि नागरिकता दिनु कहाँको न्याय हो ? अहिले भूमण्डिलीकरण भएका बेला योग्य विदेशी बुहारी डाक्टर, इन्जिनियर र वैज्ञानिक पनि हुन सक्छन् जसले हाम्रो देशमा दक्ष्य शक्तिको रुपमा काम गर्न सक्छन्, त्यस्तालाई हामीले अनागरिक बनाएर राख्नु हुँदैन, देशलाई नै नोक्सान पुग्छ ।

ब्रिटिस सैनिकमा काम गर्ने नेपालीका छोराछोरी पनि नेपाली नागरिकताबाट बन्चित छन् । यौनिक अल्पसंख्यकहरुले पनि आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउनुपर्छ । उनीहरु हाम्रा देशको दक्ष्य जनशक्ति भएको हुँदा नागरिकताबाट बन्चित गर्नु भनेको राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर पार्नु हो भन्ने शासक बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
राष्ट्रियसभा सांसद यादव जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ हुन् ।