‘तुलसीपुर घटनामा विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत’

‘तुलसीपुर घटनामा विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत’

छानबिन समितिको प्रतिवेदन:


ग्लोब नेपाल
189
Shares

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री वलीले अर्काको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वलीले आवेगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा राज्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सर्वसाधारणको घरमा श्रीमती र छोरीसँग झगडा गर्नु कमजोरी भएको उल्लेख छ । ‘एकराज बस्नेतले सापटी लगेको रकम फिर्ता नगर्दा राज्यमन्त्री वलीबाट आवेगात्मक कमजोरी हुन गएको देखियो’, छानबिन समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अन्य उपायबाट रकम असुली गर्नुपर्दथ्यो ।’ विमलाले एकराजसंग साढे ६ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको रकम फिर्ता लिनुपर्ने छानबिनमा खुलेको संयोजक शर्माले बताए ।

प्रतिवदनमा विमला र एकराज बीचको लेनदेन कारणले घटना घटेको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ।

सँगै प्रतिवेदनमा एकराज पक्षले पनि योजनाबद्ध रूपमा स्थानीयहरू बोलाउने र मिडिया पहिले नै खबर गरेर बसेको जस्तो देखिएको शंकास्कापद रहेकोले थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकराजले फोनमा घरै छु भनेपछि मन्त्री पुगेको तर नभेटिएपछि आवेगमा आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले भने मन्त्रीलाई बदनाम गर्न सुनियोजित ढंगले घटना भएको विषय पनि उठेकाले त्यसको पनि छानबिन गरिने बताए ।

विवादमा आएपछि राज्यमन्त्री वलीले असार १२ गते राजीनामा दिएकी र १५ गते राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । मन्त्रीको कमजोरी भेटिएकाले राजीनामा दिन लगाएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको श्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री वलीले जेठ ३१ गते बिहान आफ्नो सुरक्षा गार्डसहित दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती मीना भण्डारी बस्नेत र उनकी छोरीमाथि हातपात गरेकी थिइन् ।

उक्त घटना छानबिनका लागि सरकारले आर्थिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा संयोजक, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती र महान्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।