काठमाडौं । आईजीपी नियुक्ति विवाद मुद्दाको फैसला असार २६ गते आउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । आज आइतबार विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएको छ । आज धीरजप्रताप सिंह तर्फका १८ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २३ गते बहस नोट जारी गर्ने, २४ गते लिखित बहसको अध्ययन गर्ने र २६ गते फैसला हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट बहस गर्न १९ जना कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका थिए । गत १३ गते बहस गर्दागर्दै समय सकिएका भीमार्जुन आचार्यले आज आइतबार सुरुमै बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले झन्डै ४५ मिनेट बहस गरे । बहसका क्रममा उनका तर्क पटक पटक दोहोरिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नयाँ कुरा छैन भने बहस अन्त्य गर्न सुझाव दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्ति गरेको हो, उसलाई विपक्षी बनाइएको छैन, सरकारलाई विपक्षी बनाएकाले यो मुद्दाको औचित्य नरहेको हाँस्यास्पद तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । उनले पनि झन्डै ४५ मिनेट बहस गरे । सबै विपक्षी कानुन व्यवसायीको तर्क लगभग उस्तै थियो । सरकारले गरेको काम ठीक छ भन्नेबाहेक उनीहरुसँग नयाँ तर्क र नजिर थिएन । भट्टराईपछि अन्य ४ जना कानुन व्यवसायीले लगभग ५ मिनेटका दरले बहस गरेका थिए भने बहसका लागि नाम टिपाएका बाँकी कानुन व्यवसायीले उपस्थिति मात्र जनाएका थिए ।

सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको चौथो पटक हो । यसअघि जेठ ३०, असार ५ र १३ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भइसकेको छ ।

वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजी पोखरेलभन्दा १७ महिना जुनियर धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।