काठमाडौं । न्यायिक निरुपणको मुख्य केन्द्रविन्दु सर्वोच्च अदालतको स्थापना भए यता, पहिलो पटक अदालतको प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्व कायममुकायमको हातमा पुगेको छ ।

अझै अबको केही महिनासम्म सर्वोच्च अदालतका यी दुवै प्रमुख पद कायममुकायमको भरमा चल्नेछन् । यसको सुरुवात भने झण्डै पाँच महिनाअघि भएको थियो । २०७८ फागुन १ गते सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ जना सांसदहरूले प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संघिय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परे। त्यसपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए । त्यसपछि सुरु भयो सर्वोच्चको न्यायिक नेतृत्व कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्ने क्रम ।

सत्ता र प्रतिपक्षीमा रहेका राजनीतिक दल र सभामुखकले सक्रियता नदेखाएकै कारणले गर्दा झण्डै पाँच महिना देखि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव जस्तो गम्भिर विषयले निकास निकास नपाउँदा जबरा निलम्बनमै बसेर घर कुरिहेका छन्, भने कार्कीले जेनतेन कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेर सर्वोच्च चलाइराखेका छन् ।

साथै, यहि असार १७ गते मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले एकै पटक तीन महिनाको बिदामा बसेपछि सर्वोच्चको अदालती प्रशासनको नेतृत्व पनि कायममुकायमको हातमा पुगेको छ ।मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर तीन महिनम लामो बिदामा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार तोकेका छन् ।

अहिले सर्वोच्चको अदालती प्रशासनको नेतृत्व पनि उनै कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीले चलाईरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीको नेतृत्व गर्छन् । भने मुख्य रजिष्ट्रारले अदालती प्रशासनको नेतृत्व गर्छन् । सर्वोच्चमा मुख्य रजिष्ट्रारको व्यवस्था भएको भने पाँच वर्ष मात्र भएको छ । त्यसअघि सर्वोच्चमा रजिष्ट्रार नै अदालती प्रशासनको नेतृत्वमा हुने गरेका थिए । तर, पछिल्लो केहि महिना यता, सर्वोच्चको न्यायिक र प्रशासनिक नेतृत्व कामुका हातमा पुगेपछि महत्वपूर्ण काम भने हुन सकेका छैनन् ।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि कुँवर बिदामा

२०७८ फागुन २६ गते कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पत्राचार गर्दा समेत मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले लिखित निवेदन दिएर न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कात्तिकदेखि मंसिरसम्म नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गर्दा मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा रहेको भन्दै उनलाई कार्कीले हटाउन खोजेको हल्लाहरु चल्ने गरेका थिए । यहि सिलसिलामा विगतमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने अभ्यासअनुसार मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस नगरी कुँवरलाई न्यायाधीशमा मात्र सिफारिस गरिएको थियो । एक पद घटुवा गरी कारबाही गरिएको भन्दै कुँवरले न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका थिए । यहि विषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग टसल बढ्दै गएपछि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले फेरि लामो बिदा लिएर बसेका हुन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी असोज १५ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् । कार्कीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै प्रशासनिक तथा मुद्दा मामिलाका विषय हेर्न नमिल्ने हुनाले उक्त समयलाई समेत ध्यान दिएर कुँवरले बिदा लिएका हुन् ।