काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनविद्सँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरुले पनि कानुनविदसँग राय लिएका छन् । संविधानको धारा ११ (१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११ (१०) मा उल्लेख छ, ‘कुनै विधेयक बिचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई बिचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि महाअभियोग दर्ता हुँदाको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा प्रष्ट केही बोलेको छैन ।

संविधानविद पुर्णमान शाक्य कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरु आएपछि पनि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन ।

‘महाअभियोग अर्धन्यायिक विषय हो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ । काम नसकिए चुनावपछि आउने संसदले फेरि बनाउने महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ र टुंगो लगाउँछ’ उनले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँछन् । बरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने उनको भनाई छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका बेला कानुनमन्त्री बन्दीले बजेट छलफलका कारण महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ भएको दावी गरेका छन् ।

‘संसदको बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो । अब त्यो पास भइसकेको छ । बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरु आउँदैछ । साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौं’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार संसदमा छलफल गराउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको यसै अधिवेशनमा छलफल भएर टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।

उनी भन्छन्, ‘यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर उहाँविरुद्ध लगाएको आरोपहरु के–के हुन, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु के–के हुन् ? त्यसबारे संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ ।’

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दर्तालगत्तै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि गठन भएन । प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।