काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी फोर्सलाई दुरगामी प्रभाव राख्ने आईजीपी बढुवा मुद्दाको ऐतिहासिक फैसला शुक्रबार आउने भएको छ । गत वैशाख १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूभन्दा १७ महिना जुनियर सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटको कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको बेन्चबाट आज अन्तिम सुनवाइ हुँदैछ ।

फोर्समा सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई आईजीपी बनाउने थिति सरकारले बसाल्यो भने प्रहरी संगठनको भविष्यमा त्यसले कस्तो असर छाड्छ भन्ने विषय सामान्य नभएकाले यो मुद्दा राष्ट्रिय र ऐतिहासिक बनेको हो । यो ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा भएकाले प्रहरी फोर्स, आम नागरिक र कानुनविद्हरुलगायत सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् ।

यो मुद्दामा वरिष्ठताको प्रश्न होइन, जेष्ठताको प्रश्न हो । जेष्ठता पनि १७ महिना सिनियरलाई अन्याय गरेको प्रश्न हो’, एक कानुनविद्ले भने, ‘नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आईजीपी बढुवा प्रकरणमा यति ठूलो जेष्ठताको ग्याप भएको मुद्दा अदालतमा आइपुगेको यो नै पहिलो घटना हो ।’

यो मुद्दाको फैसलाबाट भोलिका दिनमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने नजिर स्थापित हुनेछ । त्यसो त हिजोका दिनमा नवराज सिलवालको मुद्दामा पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले धेरै नजिर स्थापित गरिसकेकी छन् । पाँचजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको थियो । तसर्थ यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिरलाई ‘ओभर रुल’ गरेर फैसला नगर्ला नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले ग्लोब नेपाललाई बताए ।

‘अहिलेको आईजीपीको मुद्दामा न्याय प्रदान गर्न बढी स्पष्ट र सहज ठानिएको छ । किनकी यो मुद्दामा वरिष्ठताको प्रश्न होइन, जेष्ठताको प्रश्न हो । जेष्ठता पनि १७ महिना सिनियरलाई अन्याय गरेको प्रश्न हो’, एक कानुनविद्ले भने, ‘नेपाल प्रहरीको इतिहासमा आईजीपी बढुवा प्रकरणमा यति ठूलो जेष्ठताको ग्याप भएको मुद्दा अदालतमा आइपुगेको यो नै पहिलो घटना हो ।’

यदि रिट निवेदक एआईजी विश्वराजको पक्षमा यो फैसला आयो भने सुरक्षा निकायभित्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने परम्परा संधैंका लागि अन्त्य हुनेछ । सुरक्षा निकायभित्र चेन अफ कमाण्ड कायम राख्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा निकायमा संलग्नको वृत्ति विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो फैसलालाई स्थापित नजिरले सहयोग पु–याउँछ भन्ने प्रहरी संगठन र आम नागरिकको बुझाइ छ ।

प्रहरी फोर्सभित्र एउटा अन्यायमा परेको प्रहरी अधिकृतमाथि भोलिका दिनमा यो किसिमको अन्याय गर्न नसक्ने वातावरण यो मुद्दाको फैसलापछि निर्माण हुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय प्राप्ति मात्र होइन, प्रहरी संगठन निर्विवादरुपमा अघि बढ्ने बाटो तय हुने र सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य हुनेछ । यो फैसलापछि सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिको गरिमा, मर्यादा र सम्मान अझ उच्च हुने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।