काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घूस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई स्पष्टीकरण दिन नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि परिषदले गोरखापत्र दैनिकमा मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।

पोखरेलले घूस प्रकरणमा कारबाही गर्नुपर्ने हो/होइन भनी सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । सिभिल सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेका थिए ।