काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सरकार विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सुल्टो नभइ उल्टो बाटो हिँडिरहेको पनि बताए । उनले संविधानको अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई सङ्घले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भने पनि संविधानअनुसार काम नभएको गुनासो गरे ।

‘हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षा तीनै तहको सरकारको अधिकार हो भन्यौँ । अनुसूची ५ ले केन्द्रिय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भन्यो’, उनले भने, ‘संविधानले यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अघि बढाउनुपर्ने काममा हाम्रो संघीय विश्वविद्यालय थिए, छन्। केही विश्वविद्यालयको अवस्था थिए, केही समस्या थिए, अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भएको थियो।’

सांसद थापाले सरकार शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत सङ्घीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताए । सङ्घीय शिक्षा ऐन नल्याएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद थापाले सङ्घीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त पार्ने दाबी गरे ।