काठमाडौं। कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि कारबाही अगाडी बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट जबराको निर्णयविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गर्दै ‘१५ दिनभित्र कारबाही अघि बढाउन’ भन्दै पत्र आएको आयोग उच्च स्रोतले जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा परेको उजुरीपछि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने अन्योलकाबिच पठाइएको उक्त पत्रले घटना थप रोचक बन्ने देखिन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यो विषय प्रक्रियामा नै रहेको र यसबारे थप जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसअघि रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पत्र पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाका आधारमा ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषय संवैधानिक परिषद् वा संसद्को समितिबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने’ तर्क पत्रमा उल्लेख छ । सो पत्रप्रति असन्तुष्ट रहेको भनिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै सचिवालयबाट असार २९ गते अर्को पत्र पठाउन लगाएको बुझिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको ठेक्का निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइए पनि सम्बन्धित निकायबाटै टुङ्गो लगाउनू भनिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ३ फागुन २०७७ मा आफै निर्णय गरेका थिए ।

यसैबिच फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको विवरण बाहिरिएपछि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ५ करोड बढी रकम फिर्ता गरेको समाचार केही दिनअघि मात्रै बाहिरिएको थियो । भवन निर्माणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अध्ययन गरेको थियो ।