काठमाडाैं । राज्य कोषबाट एक वर्षमा तलब र सेवा सुविधाका लागि १७ करोड २४ लाख ९९ हजार खर्च भइरहेको संघीय संसद्का ३९३ जना कर्मचारीको योग्यता माथि नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। राज्य सञ्चालनका तीन खम्बामध्ये कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिकाका त्यति धेरै कर्मचारीको योग्यतामै प्रश्न उठाइनुले हाम्रो शासन व्यवस्थाको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। राज्य सञ्चालनको अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा न्यायपालिका र जनप्रतिनिधि चुनेर सहज राज्यसञ्चालकमा सहगोग गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका कयौँ गतिविधिमा आर्थिक अपचलनका कुरा महालेखाले उठाएको छ।

संविधानले दुई सदन सहितको संघीय संसद्का गतिविधि सुचारु गर्न संघीय संसद्‌ सचिवालयको परिकल्पना गरेको छ। जस अनुसार प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यी दुबै सदनले आआफ्नो नियमावली बनाएका छन्। नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभा अन्तरगत ४ वटा विषयगत समिति छन्। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैबाट प्रतिनिधित्व रहने दुई सहित संघीय संसद्‌ अन्तरगत १६ वटा समिति अस्तित्वमा छन्। कुल ३८५ जना कर्मचारी रहेको संघीय संसद्‌ सचिवालयले एक वर्षको अवधीमा एक अर्ब ६ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। जसमा २२ लाख ९१ हजार बेरुजु रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजु रकम मध्ये ५ लाख ६१ हजार रुपैंया बेरुजु भाखा नाघेको छ। यसरी वार्षिक अर्बौँ खर्च हुने तथा मुलुकको ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसद्‌ सचिवालय अनि मातहतका विषयगत समितिहरूमा कस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन होला ? एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि संसद्‌ सचिवालय मातहत रहेका कर्मचारीको योग्यता र सेवा सुविधाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

न योग्यता न मापदण्ड

संघीय संसद्‌ सचिवालय अन्तरगत स्वकीय सचिवालयका अधिकांश कर्मचारी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका छन्। उनीहरू कुन प्रक्रियाबाट सो पदमा नियुक्त भए भन्ने पनि कतै केही विवरण छैन। संसद्‌ सचिवालयले यस्ता कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि कुनै मापदण्ड नबनाएकाले स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी जथाभावी भर्ती गरिएको हो। सामान्य शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति लिएर खुलेआम सहसचिव उपसचिवस्तरको सेवा सुविधा लिइरहेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत सहसचिव उपसचिवस्तरको सेवा सुविधा बुझ्ने २६ जना कर्मचारी बाहेक ३९३ जना कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता माथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। जसका लागि राज्य कोषबाट एक वर्षमा तलब र सेवा सुविधाका निम्ति १७ करोड २४ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेतको सचिवालयमा अधिकांश राजनीतिक प्रभावको आडमा जागीर खाने जनशक्ति हावी छ। जसको न कुनै पदपूर्ति मापदण्ड बनाइएको छ न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा उस्तै बेथिति

सर्वोच्च अदालत र मातहतका १०६ निकायले एक वर्षको अवधीमा २३ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। तर न्याय निरुपण गर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताका लागि बाँकी निकायलाई सचेत बनाउन क्रियाशील रहनुपर्ने यही न्यायिक निकाय मै यो वर्ष २ करोड ४ लाख ७७ हजार बेरुजु बसेको छ। न्यायिक निरुपणका हिसाबले अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम एक लाख ६ हजार २ वर्ष ५ महिना २५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। अर्थात कैद बापतको कुल लागत जरिवाना १६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी नै छ। जिल्ला अदालतहरूको मुद्दा फछर्यौट विवरण पनि निराशाजनक छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा परेको आधा भन्दा बढी अर्थात २१ हजार ३२ निवेदन अलपत्र छ। यसले अदालतहरूको फैसला कार्यान्वयन क्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाले ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लगत अनुमान सहित निर्माण भइरहेको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियाको पारदर्शिता माथि पनि प्रश्न उठाएको छ। निर्माण व्यवसायीले विद्यमान रहेको कागजपत्र विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समावेश नगरेको र चार थान बोलपत्र मध्ये बाँकी ३ थान बोलपत्र अस्वीकृत हुनुको प्रष्ट आधार सहितको कागजपत्र महालेखाले फेला नपरेपछि यसको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाएको हो। बोलपत्रहरू अप्रभावकारी भई प्रतिष्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिएन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भई छानबिनकै क्रममा रहेका उपक्रमको साझेदारलाई प्रतिष्पर्धाबाट नहटाई उल्टै २०७७ साल फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश आफैँले भवन निर्माण ठेक्का उपक्रमको एक मात्र बोलपत्र स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। यसमा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको आशंका छन्।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामा चार फरक निकायले अध्ययन गरिरहेको बेला महालेखाको प्रतिवेदन आएको हो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको बारेमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ। यो विषयमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का पाएको मध्येको एक समानान्तर निर्माण सेवा माथि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि रेट्रोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको अहिलेको मूल भवन साँघुरो भएको र अर्को भवन आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको मूल भवन निर्माण योजना ल्याएको हो। सर्वोच्च अदालतको अहिलेको भवनको पछाडिपट्टि नेपाली सेनाको घोडा तबेला (क्यावलरी) रहेको ठाउँमा भवन निर्माण भइरहेको छ। जुन भवन २०८० भित्र तयार हुनेछ।

भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा अरु प्रतिस्पर्धीलाई अयोग्य बनाई एउटा मात्रै कम्पनी छनौट गरी ठेक्का दिइएको थियो। ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेन्डर निकालिएकोमा एउटामात्रै कम्पनी ( संयुक्त उपक्रम ) लाई योग्य ठहर गरी बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी कै प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो। ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर ठेकेदारहरू बलिया भएका कारण अनुसन्धान अघि बढेन। अनुसन्धानलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले समेत प्रभावित बनाए।

विदेशी साझेदार कम्पनीको ५ वर्षको वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेर सर्वोच्च अदालतले सुरुमा ६ पुस २०७७ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसक्रममा चार फरक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरे। त्यसक्रममा तीनवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहर गरियो। बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले १९ चैत २०७७ मा ठेक्का सम्झौता गरेर काम थाल्यो। लागत अनुमानभन्दा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कममा ठेक्का लिएको ठेकेदारले शुरुमै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की लगिसकेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का पाउने ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा रहेकामध्ये समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् भने अर्को राप्रपाका नेता समेत रहेका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन हो। समानान्तर माथि राजस्व चुहावटको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाण्डे पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल निर्माण गरि करोडौं अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा खेपीरहेको बेला अदालत कै भवन बनाउने ठेक्का हत्याएका थिए।

महालेखाले भक्तपुर जिल्ला अदालतको ७ तले भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता माथि पनि प्रश्न उठाएको छ। किनकी सर्वोच्चको भवन निर्माणमा जस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा १० वटा कम्पनी सामेल भएकोमा ९ वटालाई सोझै अयोग्य ठहर्‍याई केसी शर्मा समानान्तर जेभीसँग २०७७ साल असोज १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता बिबादमा परेपछि ४ महिना पछि बल्ल भवन सिलान्यास भएको थियो। राजनीतिक प्रभावका आधारमा केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले भ्याटसहित एक अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यो भवन आगामी असोज १५ भित्र तयार भईसक्नुपर्नेछ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सरकारी भवनको निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम कार्य विभाजन नियमावली २०७४ विपरित मन्त्रालय मातहतको जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेर एउटा परामर्शदातालाई ८१ लाख ८१ हजार र अर्को परामर्शदातालाई ४ करोड १५ लाख ९८ हजार सहित ४ करोड ९७ लाख ७९ हजारको सम्झौता गरेको र कार्यक्षेत्र नियमावली विपरित ५६ लाख १ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका सन्दर्भमा पनि १ करोड ९० लाख १७ हजारको सम्झौता भएको भेट्टाइएको छ। ३ अलग अलग परामर्शदाता खडा गरेर ४९ लाख ३८ हजार सहित एक वर्षको अवधीमा सर्वोच्च अदालतले एक करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुचित भुक्तानी गरेको छ। कार्यक्षेत्र बाहिर गएर सर्वोच्चले यसरी एक करोड ९० लाख १७ हजार परामर्शदातालाई दिने सम्झौता गरिनु नै गैरकानुनी छ। अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिबाट समेत निर्माणाधीन भवनको सुपरीवेक्षण गराइरहेको छैन।

निर्वाचन आयोगको आफ्नै धन्दा

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्चेर स्पीड डिजिटल कलर प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। यस्तै आयोगले राज्यकोषको रकम खर्चेर सोही वर्ष ११ करोड २८ लाख मूल्यका २ थान छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम खरिद गरेको थियो। तर २१ करोड ८३ लाख ४० हजारको आधुनिक छपाई मेसिन टहरोमा छोपेर राखेको आयोगले गएको स्थानीय चुनावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरित जथाभावी छपाईको काम गर्‍यो। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ साल भदौ २२ गते उक्त मेसिन प्रयोग गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको तर मेसिन सञ्चालनमा कसैले पनि चासो नदिएको भन्दै महालेखाले यो अपचलनमा संलग्न पदाधिकारी माथि कारवाही चलाउन निर्देशन दिएको छ। यतिमात्र हैन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न समयमा खरिद भएका तथा दातृ निकायबाट प्राप्त ६५९ थान ल्यापटप मध्ये ५८१ थान ल्यापटप आयोगको गोदाममा थन्किएर बसेको पाइएको छ। सामान्य खर्चमा मर्मत भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उपकरण समेत आयोगले मर्मत नगरी नयाँ नयाँ सामान खरिदमा खर्च गरिरहेको छ। गएको बर्ष ५६ करोड १० लाख खर्च गरेको आयोगमा आर्थिक हिसाबले ५ लाख ४९ हजार बेरुजु नै बाँकी छ। आइएनएस