काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामाे समयदेखि विचाराधीन रहेका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमा सुनाउने भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।

७ असार २०७९ मा संवैधानिक इजलासको फाँटमा दर्ता भएको मुद्दा २९ असारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ हुन थालेको हो । संवैधानिक इजलासले यो विवाद निर्णय सुनाएपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी विवादको अन्त्य हुने भएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गरेसँगै कनिष्ठतम कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसरी समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

सुरुमा कर्मचारीहरूको माग अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि भने धमाधम अन्तरिम आदेशमार्फत ती कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन आदेश दिएको थियो । साथै लोक सेवा आयोगको परीक्षा समेत रोक्न आदेश दिएसँगै आयोगले लिनुपर्ने केही परीक्षा प्रभावित हुँदै आएका छन् ।