काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आईतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नैपर्ने नियतले यो सरकार लागेको बताए। ‘यो ढंगले कुनै पनि मुद्दा झुन्ड्याउन मिल्दैन। सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याइएको छ’, ज्ञवालीले थपे, ‘नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउनु हुँदैन।’

ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोगका भागिदार नै थिए भने किन अहिलेसम्म नटुंग्याएको भनी प्रश्न समेत गरे । उनले सत्ता गठबन्धनले निलम्बनका लागि मात्र महाअभियोग ल्याएको दावि गरे । ‘उनी महाभियोगको भागिदार हुन् भने अहिलेसम्म किन प्रक्रिया बढाइएन । हामीले गहिरो छानबिन गरौं भनिरहेकै थियो,’ सदनमा उनले भने, ‘तर, यो ढंगले होइन ? यसप्रकारणको प्रतिशोध साँध्नेगरी होइन ।’

सत्ता गठबन्धनले गलत नियतका साथ यो महाअभियोग ल्याइएको उनले बताए । ‘कस्तो देखियो नियत भने, जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नैपर्ने,’ उनले भने । फागुन २९ गते दर्ता भएको महाभियोग सामान्यतयाः तीन महिनामा टुंगिनुपर्नेमा अहिले आएर प्रक्रिया सुरू गर्नुले गलत नियत देखिएको सांसद ज्ञवालीले बताए । ‘नेपालीमा एक उखान छ । दिन उजेली सुती गुमाई रात उजेली बिस्कुन सुकाई,’ उनले भने, ‘दिनभरि त यो सरकार सुतेर बस्यो, अब सदनले तीन महिना पाउँछ कि पाउँदैन।’

ज्ञवालीले ढिलै भएपनि चुनावको मिति घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । उनले चुनाव घोषणासँगै सरकार कामचलाउ भएको पनि बताए । चुनाव घोषणापछि पनि संसद चलाइरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘कामचलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ ?’