काठमाडौं । ५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथिको छलफल सुरू गराएका छन् । अहिले पनि प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । दर्ता भएको पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि ल्याइँदा रित पुर्‍याउनका लागि मात्रै अहिले ल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी प्रायः सबै सांसदहरुले ढिलोगरी छलफल गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा गएका छन्। अहिले दीपक कार्की सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। फागुनयता महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिए। सरकारले लगातार टार्दै छलफल रोकेको थियो।

आइतवार महाअभियोगमाथि छलफल हुनुअघि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नैपर्ने नियतले यो सरकार लागेको बताए। ‘यो ढंगले कुनै पनि मुद्दा झुन्ड्याउन मिल्दैन। सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याइएको छ’, ज्ञवालीले थपे, ‘नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउनु हुँदैन।’

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अबको तीन महिना मात्रै आयु भएको संसदले यसलाई किनारा लगाउन नसक्ने बताएका छन्।

यसअघि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध पनि अहिलेकै गठबन्धले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।