काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ४ वर्षपछि बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।

आईतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो भने पारित हुन भने ११ औँ अधिवेशन पुगेको छ ।

विधेयकले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा समिति खारेज हुनेछ ।

प्राधिकरणले बिमा सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय बिमा नीति बनाउने, बिमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति‚ इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मका काम गर्नेछ ।

प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, बिमा कम्पनीको स्थापना, पूर्व स्वीकृति, इजाजत तथा नवीकरण गरेबापतको रकम र बिमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरणबापतको रकम रहनेछ ।

त्यस्तै बिमा व्यवसायको नियमन शुल्क तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।