काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्मचारी समायोजनको मुद्दामा बुधबार फैसला सुनाउने भएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको ५ न्यायाधीशको साउन १७ गतेको संवैधानिक इजलासले साउन सुनुवाइ सक्दै भदौ १ गतेका लागि निसु (निर्णय सुनाउने मिति) तोकेको थियो। सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको जवाफ सुनेर संवैधानिक इजलासले भदौ १ गतेका लागि निसु तोकेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा लोक सेवा आयोगको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको छ । यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक(फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरू सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोक सेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौँ कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लोक सेवा आयोगदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म अलमलमा रहँदै आएका छन्। लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन रोकिएको थियो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकेको थिएन। संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएमा त्यसका लागि बाटो खुल्ने छ।

संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन नहुने भएकाले यो लागू गनुपर्ने छ। अब थप माग गरेर अन्य मुद्दा दायर नहुने भएकाले यसले निकास दिने विश्वास सरकार र लोक सेवा आयोगले गरेको छ।