काठमाडौं । महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठक बोलाइएको हो । बुधबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महाभियोग प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टका अनुसार बुधबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसदको काम गर्ने समय धेरै नभएकोले छिटो काम सम्पन्न गर्न अध्ययन गर्ने कार्यविधि र समय तालिका बनाउनका संसद सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको गरिएको छ ।

महाभियोग प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एमाले सांसदहरूले लोकलाजले पनि सरकारले अहिले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन् । त्यस्तै एमाले सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नै समितिमा भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले अझै ३ महिना समय भएकाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय अपुग नहुने बताए । अब महाअभियोग प्रस्ताव र अरु दस्तावेजमाथि अध्ययन गरेर छलफललाई तिब्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लोसपाका सांसद एकवाल मियाले रात दिन काम गरेर महाअभियोग प्रस्तावलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘रातदिन बसेर जतिसक्दो छिटो सकौं, आवश्यक कागजात भोलिसम्म प्राप्त गर्ने गरी माग गरौं’ उनले भने ।

नेकपा एसकी सांसद कल्याणी खड्काले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सक्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । पहिले समितिको कार्यविधि बनाएर छोटो समयमा काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएर समयमै सक्नुपर्नेछ । जति ढिलो गर्छौ निर्वाचनले छोप्छ त्यसकारण जति हुन्छ यता छिटो सक्नेतिर ध्यान दिएर अघि बढौं’ उनले भनिन् ।

जसपाका सांसद प्रमोद साहले अब निर्वाचनअघि तीन महिना समय रहेको भन्दै यो अवधिमा काम सक्नुपर्ने बताए । ‘महाअभियोगबारे चारैतिरको प्रमाण जुटाउँदा पनि दोषी ठहरिएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ । महाअभियोग लगाइनै हुन्न लगाए समयमा निरुपण गरिनुपर्थ्यो’ उनले भने ।

एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ गठबन्धनको खराब नियत पुष्टि भएको बताएकी छन् । ‘लामो समय लिङ्गरिङ गरियो, अहिले समय छोटो भनिदैछ । अब तीन महिना समय छ भने सोही अनुसार कार्यतालिका बनाउनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘तीन महिना भनेको छ भने तीन महिना किन प्रयोग नगर्ने ?’

एमालेकै सांसद लालबाबु पण्डितले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई ६ महिनासम्म काम गर्न नदिएको गुनासो गरे । सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले विगतमा जे भए पनि अब सिफारिस समितिमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताइन्।

महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसबाट समिति सदस्य रहेका विष्टले गरेका थिए । उनी समिति सदस्यहरूमा सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन्।

समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।