काठमाडौं । । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन मुद्दाको फैसला ४ दिन पछाडि सारेको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३ वर्षदेखि विचाराधीन कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने मिति फेरि ४ दिन पछाडि सारेको हो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । उनीहरुकै इजलासले बुधबार सुनाउने भनेको निर्णयलाई ४ दिन पर सोर ५ भदौमा सुनाउने निर्णय गरेको हो ।

बहस सकिएपछि १७ साउनमा संवैधानिक इजलासले १ भदौमा निर्णय सुनाउने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले यो मिति पुनः नसारेमा कर्मचारी समायोजनको विवाद ५ भदौमा समाप्त हुनेछ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा चार वर्षअघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजनमा अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो र सम्बन्धित कर्मचारी संघीय तहमा फर्किए भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन ।

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा लोकसेवा आयोगलाई समेत विभिन्न तहका परीक्षा प्रक्रिया रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लोक सेवा आयोग ऐनमा नै सरकारले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग गरेपछि अघि बढेको प्रक्रिया बीचमा रोक्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका पदाधिकारीले अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएनन् र अदालतले पनि परीक्षा रोकिएको विषयमा चासो र प्राथमिकता दिएन । त्यसले गर्दा आयोगको परीक्षा प्रक्रिया थप अस्तव्यस्त भयो ।

अन्तरिम आदेशका कारण करिब ३ वर्षदेखि शाखा अधिकृतदेखि खरिदार तहसम्मको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिस्पर्धीले परीक्षा दिन पाएका छैनन् । पछिल्लो समय त सर्वोच्चले फैसला नगर्दा निजामती कर्मचारीहरुको पदपूर्ति अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।