काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेसँगै अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने भएको छ ।

विधानको धारा १ सय १३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधि सभामा हिजो दिनभरजसो भएको छलफलपछि कुनै संसोधन नगरी बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको हो । १ सय ९५ जना सांसद उपस्थित रहेको बैठकमा मतदान गर्दा विधेयकको पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० सांसदले मत दिएको घोषणा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरे ।

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएकाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नभन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । अब राष्ट्रिय सभामा विधेयकमा छलफल हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित ग¥यो र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा रहेका ३ सय ३४ सदस्यले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

हिजो बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा ८२ जना सांसदले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद् गगन थापाले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा लैङ्गिक समानताको विषयमा उठाउनुभएको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे। सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधान अनुकुल विधेयक ल्याएको दावी गर्दै नागरिकता लिनबाट बन्चित भएका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने सरकारको उदेश्य रहेको बताए । गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देशसहित गत सोमबार फिर्ता भएको थियो ।