काठमाडौँ । आगामी ४ मंसिरमा आम निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शतमा गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गरिरहेको छ । तर, यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा गरिएको छ । यसअघि पनि अधिवक्ता उपाध्यायसहितले यिनै तर्कसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने प्रयास गरेको भए पनि कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधै इजलासमा चुनौती दिएका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो ।

माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परेको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको जनाएको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने हो र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने हुन् वा होइनन् भन्नेबारे संविधान र कुनै कानुनमा लिखित व्यवस्था छैन ।

अब निवेदन दर्ता भएसँगै सभाहरू कहिलेसम्म रहन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर टुंगो लगाउने भएको छ ।