धनगढी । चार दशक देखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बिहीबार भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिने सम्झौता गरेको छ । 

नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लाई ७ सय ५० मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको जलासय युक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र ४ सय ५० मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिएसँगै सो विषय अहिले नागरिकको चर्चाको विषय बनेको छ । 

सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दुई वटा आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिँदा नागरिक भने सो आयोजना निर्माण हुनेमा ढुक्क छैनन् । ‘विगतमा विभिन्न कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै देखाएको आसा अन्तिममा निरासामा परिणत भए,’ शुक्रबार बिहान पश्चिम सेतीकै विषयलाई केन्द्रित बनाएर चिया गफ गरिरहेको समूह मध्य धनगढी–३ का चन्द्र केसीले भने, ‘भारतीय कम्पनीले पनि सो आयोजना बनाउन सक्ला भन्ने विश्वास मलाई छैन, तर थोरै आशा भने पलाएको छ।’

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै आर्थिक स्थित सबल हुने भन्दै उनले सो आयोजनालाई राजनीतिक दलले निस्वार्थ भावनाले अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनीसँगै पश्चिम सेतीका बारेमा कुरा गरिरहेका प्रेम रावतले पनि सम्झौता हुँदैमा पश्चिम सेती बनिहाल्छ भन्ने आसा नलागे पनि सो आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिम र देशकै लागि राम्रो हुने बताए ।

सरकारमा आउने हरेक राजनीतिक दलले पश्चिम सेती आफ्नो लोकप्रियताको साधन मात्रै बनाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘पश्चिम सेतीका बारेमा विगत ४० वर्ष देखि चर्चा चल्दै आएको छ,’ रावतले भने, ‘तर अहिले सम्म सरकारको अरबौं खर्च हुनुबाहेक अन्य प्रगति केही देखिँदैन, फेरी भारतीय कम्पनीलाई सो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको छ, सम्झौता हुँदैमा पश्चिम सेती बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छैन, तर बने राम्रो हुने थियो ।’

नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न दिने सम्झौता भएपछि अहिले सो विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ । कतिपयले अव पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्नेभो भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्, भने कतिपय सर्वसाधारण भारतीय कम्पनीले पनि केही गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् । 

धनगढी-४ का कृष्ण चौधरी भने भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती बनाउने आसा पलाएको बताउँछन् । ‘भारतीय कम्पनी एनएचपीसीका बारेमा केही अध्ययन गर्दा उसले ठूलाठूला आयोजना निर्माण गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पश्चिम सेती पनि उसले बनाउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ, तर सरकारले उसलाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।’

पश्चिम सेतीका ४० वर्ष 

सन १९८१ मा फ्रान्सको सोग्रह नामक कम्पनीले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यताका बारेमा चर्चा चलाएको देखिन्छ । 

सन् १९८१ सालमा फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाङ भन्ने स्थानदेखि लगभग ८ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट बिद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलोपटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको थियो । सन् १९८७ मा सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरी सन् १९९१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलासयरहित आयोजनाकै रूपमा ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी ३ सय ६० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सर समक्ष पेस गरेको थियो । सोग्रहले आयोजना निर्माणको अनुमति माग गरेकोमा तत्कालीन नेपाल सरकारले सोग्रेहलाई आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिएन ।

सोग्रेहको अध्ययनलाई आधार बनाएर सन १९९४ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययन गर्‍यो । स्मेकले गरेको अध्ययन अनुसार जमिनको सतहबाट १ सय ९५ मिटर उचाइको कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २५ दशमलव १ किलोमिटर लामो जलासय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६ दशमलव ७ किलोमिटर लामो हेडरेसङ सुरुङ्गमार्फत पानी निकासा गर्ने गरी ७ सय ५० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन हुने देखाइयो ।

सन् १९९४ जुलाई ७ मा पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययनका लागि स्मेकले तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्रसँग समझदारी गरेको थियो । पाँच वर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० वर्षसम्म आफै अपरेट गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी बुट प्रणाली अन्तरगत आएको स्मेकले त्यसपछि सन् २०१२ सालसम्म लगातार अध्ययनहरू मात्रै गर्‍यो । १८ वर्ष सम्म स्मेकले सेती नदीको पानी नाप्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । 

परियोजना निर्माण हुने/नहुने कुनै निश्चित नभए पनि अक्टोबर ३, २००३ मा औसत ० दशमलव ०४९५ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवाट/घण्टाका दरले विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने सम्झौतासमेत भारतको पावर ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग भएको तथ्याङ्क छ । लामो समय सम्म आयोजना होल्डिङमा राखेको स्मेकसँग सरकारले ०६८ सालमा समझदारी खारेज गरेको हो । 

स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री-गर्जेजसँग ०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता अनुसार कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री–गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको भन्ने थियो । उक्त सम्झौतापछि थ्री-गर्जेजले पनि ०७४ सालसम्म पानी नाप्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य गर्‍यो । उसले आफ्नो अध्ययनबाट ५ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने तर, बढीमा ६ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यतिवेला नेपाल सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन मानेन । तर सरकार र थ्रीगर्जेजबीच वार्ता सफल नभएपछि २०७५ भदौ १३ गते सम्झौता रद्द गरिएको थियो । पश्चिम सेतीका नाममा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले १० वर्ष, स्मेकले १८ वर्ष, थ्री–गर्जेजले ७ वर्ष अध्ययनमा मात्रै बिताएका थिए । अव भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।