राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषय चार दशक अगाडीसम्म प्रतिनिधित्वको विषय मात्र थियो । मेरो/हाम्रो पुस्ता राजनीतिमा यसरी नै आएको हो । बन्द समाजमा खुला राजनीतिक सहभागिता सजिलो विषय थिएन । त्यसैले हामी राजनीतिमा महिलाको सहभागीतालाई अधिकारको रूपमा कुरा गर्न थाल्यौं । पहिलो खुट्किलोः राजनीतिमा महिला सहभागिताले नै नेतृत्व विकास गर्न अबसर दिन्छ । दोश्रो खुट्किलोः वैचारिक राजनीति, संगठन र संघर्षको माध्यमबाट नेतृत्व विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि संगै गर्यौ।

त्यसपछि महिला सहभागिताको कानूनी अधिकारको कुरा गर्न थालेको दुई दशक हुन थालेको छ । राज्यको हरेक तहमा, खास गरी नीति निर्माणको तहमा न्यूनतम एकतिहाई महिला सहभागिताको संबैधानिक ब्यवस्था गर्यौ । स्थानीय तहमा न्यूनतम चालिस प्रतिशत महिलाको सहभागी अनिवार्य गर्यौ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला अनिवार्य, संसदको दुबै सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुने, संबैधानिक ब्यवस्थाको साथै संबैधानिक परिषदमा समेत एक जना महिला अनिवार्य हुने संबैधानिक ब्यवस्था गर्यौं । त्यसैगरी प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमा एक महिला हुने, स्थानीय पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुने कानूनी ब्यवस्था गर्यौं । पछिल्लो समय हामीले यसरी अभ्यास गर्दै आएका छौं । यो त भयो लैंगिक समावेशीकरणको कुरा।

अब हामीले महिला र सुशासन, महिला र लोकतन्त्र, महिला र जवाफदेहिता, महिला र मानव अघिकारको कुरा गर्नुपर्छ। साथै महिला र विकास, महिला र शिक्षा, महिला र स्वास्थ्य, महिला र श्रमको कुरा गर्नुपर्छ । महिलाहरू यी विषयमा अरू भन्दा गम्भिर छन्, ब्यवस्थापकिय क्षमता राख्छन्, महिलाहरूले परिवार चलाए जस्तैः किफायती ब्यवस्थापन गर्दछन् भन्ने मानक बनाउनु पर्ने छ। सिमित साधन श्रोतको यथोचित प्रयोग गर्दछन् । सिमित साधन श्रोतबाट असिमित चाहाना र आवश्यकता पुरा गर्न महिला कुशल ब्यवस्थापक पनि हुन, फजुल खर्च गर्दैनन्, समग्रमा महिलाले नै सुशासन दिन्छन् यो विश्वास आज हामीले दिनुपर्नेछ ।

चाहे लैंगिक रूपमा होस् वा पुस्ताको रूपमा हामी यो परिक्षामा खरो उत्रनु पर्नेछ । सायद राजनीतिमा सहभागी र एक स्तरको नेतृत्व लिन सक्ने हाम्रो पुस्ता,अघिकार र कर्तब्यलाई एक सिक्काको दुई पाटोको रूपमा बुझ्नेछ र ब्यवहारमा लागु गर्ने छ । कुनै पनि नीति वा निर्णय लिदा होस् वा कानुन बनाउँदा होस् त्यसको अर्थ राजनीतिक पक्षलाई बुझेर नै निर्णय लिने छ । समानता र न्याय स्थापित गर्ने काम महिलाले नै सक्छन् भन्ने विश्वासको परिक्षामा हामी छौं, पुस्ता र लैंगिकताको हिसाबले ।

म यहि पुस्ताको महिला र युवा प्रतिनिधिको रूपमा पनि तपाईंहरूको बीचमा छु । सामाजिक न्यायका मुद्धा मेरा आफ्ना मुद्धा हुनेछन् । लैंगिक समानता आधारित समाज निर्माण गर्नु मेरो कर्तब्य हो । बाल्यकालमा जुन असमानता समाजको पिधमा मैले देखें, मैले भोगें । समाजको एउटा सानो ईकाई परिवारबाट राज्यको माथिल्लो इकाईसम्म लैंगिक संवेदनशील संरचना बनाउनु मेरो/ हाम्रो कर्तब्य हुनेछ।