काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिँदै जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई समेटेर गरिएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन’को प्रतिवेदन मार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हटाउन र बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था नगर्न पनि सुझाव दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी लागू गरिएसँगै निजामती सेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न ६ समूहको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत छ । आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने यसलाई हटाउनभन्दा पनि आरक्षण व्यवस्था सहरी क्षेत्रका लागि मात्रै लागु भएकाले सबैलाई समेट्नेगरि रणनीति बनाउन सुझाव दिएको दावी गरे ।

२०६४ पुसदेखि आरक्षण लागू भएयता लोक सेवा आयोगले ३९ हजार ९ सय ७९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेकोमा खुलातर्फ २५ हजार २३ जना प्रवेश हुँदा आरक्षणतर्फ १४ हजार ९ सय ५६ जना छन् । आरक्षण लागू भएपछि महिला ५ हजार १ सय ६०, आदिवासी/जनजाति ४ हजार ५७, मधेसी ३ हजार १ सय ९९ ले प्रवेश पाएका छन् । त्यसैगरी दलित १ हजार ३ सय ८, अपाङ्गता ६ सय ९८ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ५ सय ३४ जनाले प्रवेश पाएका छन् ।