काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय र व्ययको विवरण नबुझाउने पार्टीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दल दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दल मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताए।

उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए । आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे।

आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइए पुनः माग गर्ने बताए। यदि माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने उनले उल्लेख गरे। ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरुले वार्षिक आय-व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ । यसको मनसाय के देखिन्छ भन्दा दलहरु कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ । अथवा दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तिमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु जनतामा लगेर कम्तिमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय-व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय त्यो हुनसक्छ’, उनले भने, ‘तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेला दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेश गर्ने चलन बढेको छ । तर संविधान अनुसार पुराना दलहरु सबैले आर्थिक विवरण समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने गरेका छन्।’

आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।