काठमाडौं । लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाएको छ ।

समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले मंगलबार १३ वटामा परमादेश जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कूल ९८ थान मुद्दा रहेकोमा १३ वटामा परमादेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्यको रिट खारेज गरेको हो ।

निवेदन खारेज भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरु अहिले बहाल भएकै स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै रिट जारी भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरुको समायोजन बदर भएको छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि सर्वोच्चबाट आदेशको लिखित रुप आएको छैन ।