काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएपछि लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

यससँगै आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा नै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको ९८ रिटमा संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।