काठमाडौं । बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्घोष गरेको तत्कालिन माओवादी(हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) राज्यलाई बन्दुक बुझाएर अहिले तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चिएर बसेको छ । कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेसको पुच्छर जस्तै बनेर आफ्नो अस्थित्व जोगाउन लागि परेको छ । पछिल्लो टु्क्रा-टुक्रामा विभाजित भएर माओवादीकै नामबाट साना ठुला गरी आधा दर्जन दल समेत अस्तित्वमा छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्ने माओवादी शान्ति सम्झौतापछि संसदकै हिस्सा बन्न पुगेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन आफुले गरेको भन्ने माओवादी नागरिक (जनता) को अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको वर्तमान समयमा सत्ताकै लिप्साका लागि अहिले जस्तो जुसै सम्झौता गर्न तयार हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले आफ्ना सांसद जति सबै मन्त्री बनाएको यसको एक गतिलो उदाहरण हो । पाँच वर्षे प्रदेश सभाको कार्यकालमा माओवादीका सबै (११ सदस्य) नै प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन् । यसअघि नै नौ जना मन्नी भैसकेका र बाँकी दुई जना पनि दुई महिनाका लागि सोमबार मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा शाह र रातो कामीलार्ई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो । सोमबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शाहलाई अर्थ र कामीलाई जलस्रोत मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरुले सोमबार (आजै) प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनियतता शपथ लिएका छन् । उनीहरु दुईजनाले मन्त्रीको शपथ लिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सबै सांसद मन्त्री भएका छन् ।

माओवादीका कर्णाली प्रदेशका एक नेताले पालो र्पुयाउन मन्त्री हेरफेर गरिएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्री बन्न अब दुई जना माननीय मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीतिअनुसार मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो ।’

यसअघि माओवादीबाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बनेका ठम्मर बिष्ट माओवादीले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउनु संघीयताको भद्दा मजाक भएको बताए । ‘यो संघीयताकै भद्दा मजाक हो, यस्तो मजाक गर्ने सम्बन्धित पार्टीको नांगिने कुरा त छँदैछ, यसले स्वतस् प्रणाली र देशलाई नै ठूलो धक्का र्पुयाउने निश्चितै छ,’ बिष्टले भने, ‘अझै केही महिना छ, उहाँहरूले त आफ्नो गैरसांसद, कार्यकर्ता मात्र होइन कानुनले मिल्नेसम्म आफन्त ल्याएर मन्त्री बनाउन बेर छैन ।’

माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका पूर्वसांसद विष्ट माओवादी भित्रको यही प्रणालीकै कारण आफूले सांसद हुँदाहुँदै पार्टी छोड्ने निर्णय गरेको बताउछन् । उनले भने, ‘देशमा गरिबी छ, भोकमरी छ। सरकारले यसमा काम गर्ने हो । क्षमताको आधारमा जिम्मेवार पदमा व्यक्तिलाई स्थायित्वसहित जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो, तर पार्टीभित्र मानिसलाई खुसी पार्नका लागि संघीय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक गरिएको छ ।’

सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेश प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद थिए । दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट एमालेतिर लागेपछि प्रदेश सभामा माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झरेको हो । उनीहरूमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बाँकी सात जना मन्त्री भए भने एक जना उपसभामुख छन् ।

३ फागुन ०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए भने नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । माओवादी प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन् । माओवादीले एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएकाले प्रदेश सरकार चार वर्ष सहज रुपमा चल्यो । तर, जब नेकपाको एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो, कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता आयो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरे । मन्त्रीहरु पनि फेरिरहे ।

२९ वैशाख ०७८ मा भण्डारी र केसी दुबै पदमुक्त भए । त्यसपछि माओवादीमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउने चक्र सुरु भयो । त्यही दिन गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला मन्त्री भए भने २ जेठ ०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनिन् ।

मुख्यमन्त्री शाही आफैंले १५ कात्तिक ०७८ मा राजीनामा दिए । उनीसँगै आर्थिक मामिलामन्त्री शर्मा र आन्तरिक मामिलामन्त्री नेपालीले पनि पद छाड्नुपर्यो । १६ कातिक ०७८ मा माओवादीको समर्थमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।

१४ मंसिर ०७८ मा विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिलामन्त्री बने भने २३ माघमा गणेशप्रसाद सिंह उर्जा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने । २३ साउनमा छिरिङ डम्डुलको कार्यकाल सकियो । संविधानमा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने र यो अवधिमा प्रदेशसभा सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार छिरिङ डम्डुल पदमुक्त भए । उनको ठाउँमा २९ साउनमा माओवादीले डोल्पाका वीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनायो । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्ये शाह र कामी मात्र मन्त्री हुन बाँकी थिए ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्ट र जलस्रोत विकासमन्त्री सिंहलाई फिर्ता बोलाएर शाह र कामीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । काम गर्ने नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा माओवादीले पालो पुर्याउने चक्र चलाउँदा परिणाममुखी काम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । पछिल्लो समय कर्णालीमा माओवादी सबै साँसदलाई मन्त्री बनाए हालिमुहाली गरिरहेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा माओवादीले एक जना मुख्यमन्त्री, दुई जना अर्थमन्त्री पाए पनि प्रदेशको विकास र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ काम हुन नसकेको एक नेताले बताए । ‘हामीले दुई वटा कानुनमन्त्री पायौं, दुई पटक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व र्गयौं,’ ती नेता भन्छन्, ‘न प्रदेशले गतिलो कानुन पायो । न त पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । मन्त्री भयौं भन्नेबाहेक अरु के र्गयौं र ?’