काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तरर्गत समानुपातिकतर्फ भाग लिनका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

आयोगका अनुसार ७६ दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका छन् । ७६ दलको ६८ वटा निवेदन आयोगमा परेको छ । ती दलहरुले गत १५ भदौमा चुनाव चिह्नसमेत पाइसकेका छन् । दलहरूले आउँदो २ र ३ असोजमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका छ । बन्दसूची सच्याउने म्याद आयोगले आगामी असोज १६ गतेसम्म तोकेको छ । उक्त बन्दसूची पेस गर्दा समावेशीगत रूपमा कसरी ‘क्लस्टर’ बनाउने भन्नेबारे आयोगले दलहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिइसकेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्न सकिने व्यवस्था छ । अर्थात कम्तीमा पनि ११ जनाको सदस्यलाई उम्मेदवारको रूपमा बन्दसूचीमा पेस गर्न सकिनेछ । यद्यपि कुल सदस्य संख्या भन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइँदैन । अर्थात् ११० सदस्य भन्दा बढी उम्मेदवार बन्दसूचीमा पेस गर्न पाइँदैन ।

आयोगका अनुसार दलहरुले पेस गर्दा दलित (१३.८५), आदिवासी जनजाती (२८.७५), खसआर्य (३१.२५), मधेसी (१५.३५), थारु (६.६५) तथा मुस्लिम (४.४५) को प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचीमा पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता र अल्पसंख्यक भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने नियम छ।तर कुल उम्मेदवारको हरेक समावेशी समूहको ५० प्रतिशत भने महिला नै हुनुपर्नेछ ।

कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशत भन्दा (११ सिट भन्दा कम) कम सिट प्राप्त गर्ने दलले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संङख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला निर्वाचित हुनेगरी निर्देशिकाको अनुसूची २८ बमोजिम समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फबाट संसदमा प्रतिनिधत्व गर्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक ठाउँमा निर्वाचित हुन आवश्यक छ । होइन भने उक्त दलले समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । यसरी एक सिट पनि नजित्ने दलको धरौटीसमेत जफत हुन्छ ।

बन्दसूची तयार गर्दा कानून र नियमले तोकेअनुसार नभएमा बन्दसूची स्वीकार नगरिने आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने १७ बुँदे ‘चेकलिष्ट’ यस्तो छ:-

१. उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तिमा ११ जना र बढीमा ११० जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गरेको हुनुपर्ने ।

२. भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम निर्देशिकाको अनुसूची १२ बमोजिमको संख्यामा उम्मेदवारको नाम समावेश भएको हुनुपर्ने ।

३. प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने ढाँचामा तयार भएको हुनुपर्ने ।

४. प्रत्येक समावेशी समूहमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गरेको हुनुपर्ने ।

५. कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गरेको हुनुपर्ने ।

६. पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गरेको हुनुपर्ने ।

७. बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–१४ बमोजिम गरेको स्वघोषणासहितको मञ्जुरीनामा पेश गरेको हुनुपर्ने ।

८. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी दर्ता भएका दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवार कुन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हो, सो खुलाएको हुनुपर्ने ।

९. उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरेको हुनुपर्ने ।

१०. एकल चुनाव चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलको तर्फबाट उम्मेदवारको बन्दसूची स्वीकृत गर्दा त्यस्ता सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग-अलग रुपमा निर्णय गरी स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने ।

११. बन्दसूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसूची–१३ बमोजिमको निस्सा संलग्न गरेको हुनुपर्ने ।

१२. बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराएको अपाङ्गताको परिचयपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने ।

१३. दलले बन्दसूची पेश गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले अधिकार दिएको त्यस्तो समितिको पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेश गरेको हुनुपर्ने ।

१४. निर्वाचन अधिकृत समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १३ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पचास हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको रसिद वा सक्कल बैंक भौचर संलग्न गरी पेश गरेको हुनुपर्ने ।

१५. बन्दसूची पेश गर्ने दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम सो को विद्युतीय प्रति समेत उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने ।

१६. बन्दसूचीमा समावेश भएका प्रत्येक उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने ।

१७. दलको तर्फबाट मनोनयन गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्न अधिकार पाएको पदाधिकारीको विवरण र दस्तखत नमूना फाराम पेश गरेको हुनुपर्ने ।