काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई राहत मिलेको बताईएको छ । सरकारलाई चुनौती दिंदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै ५ सय र एक हजार दरका नोटमा मोदी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ । न्यायाधीश एस ए नजीरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारबीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।