– राज्यको नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा रहेकाको अकर्मण्यताले नेपालमा प्रचुर मात्रामा रहेका खानिजन्य निर्माण सामाग्रीको मूल्य उच्च हुनपुग्यो
– खानी र क्रसर उद्योगको उत्खनन र प्रशोधन बन्द गर्न २०६७ साउन २१ गते सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो
– २०६७ मै सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले निर्देशन दिएर अवैद्य उत्खननलाई रोकी व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन निर्देश
– २०७० फाल्गुनबाट सरकारले देशभरिका क्रसर उद्योगलाई अवैद्य घोषणा गर्दै उत्खनन, उत्पादन र ओसार–पसारमा रोक लगायोढ८ट
– २०७१ साल साउन ११ गते तत्कालीन संसदीय समितिको आर्थिक पुर्वाधार समितिले ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टीलाई ब्यबस्थित गर्ने र ढुङ्गा गिट्टी,बालुवाहरुको खानी पहिचान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भुगर्भ बिभागलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्दै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटालाई अध्ययन समितिको संयोजकमा नियुक्ति गर्यो
– सो समितिलाई २०७१ पुष मसान्तसम्ममा अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी समय सीमा तोकियो
– २०७१ पौष महिनामा दिनेशचन्द्र देवकोटाको समितिले १४ जिल्लाको ९२ स्थानमा खानीहरु पहिचान गरी बिभागलाई प्रतिबेदन बुझायो
– २०७१ साउन ११ गते आर्थिक पुर्वाधार समितिको निर्णयले तत्कालीन अवस्थाका मापदण्ड नपुगेका क्रसर र खानी बन्द गर्ने र बन्द भएका क्रसर उद्योगहरुलाई आर्थिक वर्ष ०७१-७२ भित्रमै ती पहिचान गरिएका खानी क्षेत्रमा स्थानतरण गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो

यसरी पहिचान भएका ती क्षेत्रहरुमा सरकारले पहुँचमार्ग र विद्युत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकारले यी कार्यहरु गर्न बजेट अभाव देखाउँदै यो कार्यमा उदासिनता देखायो । साथै, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ती क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न चासो देखाएन । उर्जा मन्त्रालयले ती क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत बिस्तारमा ध्यान दिएन । साथै, यी पूर्वाधार निर्माण नभएपछि निजी क्षेत्रका व्यावसायी ती स्थानमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न मन्जुर भएनन । सोही कारण १० बर्षदेखि नै यो व्यावसाय अस्तब्यस्त छ । दस बर्षको अवधिमा आफ्नै प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि खानी तथा क्रसर उद्योग पहिचान गरिएका स्थानमा स्थान्तरण गर्ने वातावरण नबनाइ खाली अवैद्य क्रसर भनेर बेला बेलामा बन्द गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्ने राज्यको गैर जिम्मेवारीपना हो । के यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दैन ? यसको जवाफ कसले दिन्छ ?

यस्तै र यिनै कारणहरुले गर्दा २०७० साल फाल्गुनमा क्रसर उद्योगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालमा क्रसर उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामाग्रीहरुको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भयो ।

२०७० फाल्गुन अगाडि काठमाडौ आसपास रु ३५ देखि रु ५० सम्म प्रति क्यु. फिट मुल्य भएको गिट्टी त्यसपछि रु ८० देखि १०० सम्म पुग्यो । यसरी शतप्रतिशत मूल्यबृद्धि हुँदा पनि कुनै सरकारी गैरसरकारी निकायहरु चुक्क बोलेनन । उपभोक्ताहरु महँगोमा गिट्टी,बालुवा खरिद गर्न बाध्य भए । सोही कारणले गर्दा आम नेपाली उपभोक्ताहरुको ब्यक्तिगत निर्माण संरचनाको लागत उच्च हुन पुग्यो भने नेपाल सरकारको आयोजनाहरुको लागत पनि बढन गयो ।

एक हिसाबले भन्दा केही व्यावसायी र राज्य संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको अघोषित मिलेमतोमा यस व्यावसायलाई ब्यबस्थित हुनै दिइएन । अस्थिर सरकार अनि अस्थिर कर्मचारी प्रशासनको फाइदा उठाउदै केही सीमित ब्यक्तिहरुले यो व्यावसायलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन । यही कारण नेपाली उपभोक्ताहरुले खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उच्च मूल्य तिर्न बाध्य हुन परेको छ ।

अतः राज्यले यस बिषयको समाधान गर्न दिनेशचन्द्र देवकोटाको प्रतिबेदनको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी ती पहिचान गरिएका खानी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै ती स्थानहरुमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षित र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने खानिजन्य निर्माण सामाग्रीको मूल्य आधा घट्ने छ । साथै अनाधिकृत खानीहरु पनि उत्खनन हुने थिएनन् ।