काठमाडौं । एउटा संसद्‍मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्‍मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् ।

मंगलबारको छलफलमा संसद्‍मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्‍याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कुनै अर्थ राख्ने छैन । यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ ।

त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।