राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अवैध ठहर गरेपछि उनको सांसद पद खारेज भयो । निर्वाचन आयोगले खाली भएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा आगामी बैशाख १० गते उपनिर्वाचन गराउँदैछ । उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः उम्मेदवार बन्न योग्य छन् कि छैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

सभापति लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नयाँ नागरिकता लिइसकेका छन् । बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सभापति लामिछाने उम्मेदवार बन्न सक्ने पर्याप्त कानुनी आधार रहेको बताइएको छ । भ्रष्टाचार, करणी र लागूऔषधको मुद्दा लागेको व्यक्तिको हकमा निर्वाचन अधिकृतले विशेष निर्णय गरी उम्मेदवारी मनोनयन रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताए । त्यसबाहेक कुनै अमुक विषयमा अनुसन्धान चल्दैछ भन्ने कुराले उम्मेदवारी फाइल गर्न नरोकिने अधिवक्ता लुइँटेलको भनाई छ ।

तर, सभापति लामिछानेको हकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ धारा १६ को (ट) पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त धारामा भनिएको छ– संविधानको धारा २९१ विपरित विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ ।

संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त धाराको (१) मा भनिएको छ– यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर, त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित् भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।

सभापति लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अब सदाका लागि नेपालमै बस्ने घोषणा गर्दै अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । उनले अमेरिकी कागजपत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको र अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उनको निवेदन स्वीकार गरेको लिखित जानकारी असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई दिएको बताइएको छ । नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गरेको निस्सा अमेरिकी सरकारले नदिएको हुनाले उनले निवेदनमार्फत् अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएका हुन् । नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गरेको निस्सा अमेरिकी सरकारले प्राविधिक कारण देखाएर अहिलेसम्म सभापति लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको छैन । त्याग गरेको निस्सा बिना नै उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन् भने अमेरिका र नेपालको दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यता, सभापति लामिछाने भने चितवन–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । गत चुनावमा मूलधारका राजनीतिक दलका चर्चित उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका लामिछानेका लागि यस पटक झनै सहज वातावरण बनेको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल भन्दा झन्डै तेब्बर बढी मतले लामिछाने विजयी भएका थिए ।

निर्वाचपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो । सत्ता गठबन्धन बन्यो, सभापति लामिछानेको दल रास्वपा त्यहि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छ । अब हुने उपनिर्वाचनमा लामिछानेविरुद्ध सत्ता गठबन्धनको अर्को उम्मेदवार नहुने पक्का जस्तै छ । उनको प्रतिस्पर्धी भनेकै कांग्रेस उम्मेदवार मात्र हुनेछन् । कांग्रेसले पुनः उमेश श्रेष्ठलाई नै उम्मेदवार बनाउने सम्भावना बलियो छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको क्षेत्र नं २ मा उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अवैध उम्मेदवार रवि लामिछानेले ४९,३०० मत हासिल गरेर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४,९८८ मत ल्याएका थिए । नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णभक्त पोखरेलले १४,६५२ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए । अन्य प्रतिस्पर्धीहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रविन अधिकारीले ९५५, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका टेकबहादुर तामाङले २७७, हाम्रो नेपाल पार्टीका अमृत तामाङले १४९, स्वतन्त्र उम्मेदवार भास्कर चन्द्र न्यौपानेले ८२, स्वतन्त्र उम्मेद्वार देविका कुँवरले ६३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मुस्तफा अलीले ६२, जन समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रभा त्रिपाठीले ५८, नेपाल मजदूर किसानका ज्ञानेन्द्र प्रजाले ५५,स्वतन्त्र उम्मेद्वार अंगुर पन्तले ४६ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुन्दर डल्लाकोटीले २६ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुनिल कुमार क्षेत्रीले २०, सुदर्शन प्रधानले १६ र खेमराज भट्टराईले ४ मत ल्याएका थिए ।

श्रेष्ठले पाएको १४,९८८ मत कांग्रेस र माओवादीको हो । अबको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले पनि मत दिए भने लामिछानेको जीतलाई कसैले रोक्न नसक्ने देखिन्छ ।

सभापति लामिछाने निर्वाचित भए पनि उनको घाँटीमा झुण्डिएको तरबार हटिसकेको छैन । उनको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिसकेपछि त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर उनले गरेका कामहरुको प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मुख्य कुरा त उनको दोहोरो पासपोर्टको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कानुनविद्हरुका अनुसार अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अदालतले दोषी ठहर गर्यो भने लामिछानेको पद फेरी पनि जान्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै पनि निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई संसदमा प्रवेश गर्न दिने कि नदिने भन्ने तजविजको अधिकार सभामुखसँग रहेको हुन्छ । अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘अदालतको निर्णय आउनुभन्दा अगाडि संसदमा प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सभामुखले निर्णय गर्ने छन् ।’