काठमाडौं । बहालवाला न्यायाधीशहरुको संस्था न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत निर्वाचनबाट पूर्ति हुने पदहरुमा जानका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई कुनै बन्देज नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेतलाई बनाउनुपर्ने लबिङ भइरहेका बेला त्यही लबिङलाई सहयोग पुग्ने खालको धारणा न्यायाधीश समाजबाट आएको हो ।

जन–अभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर अपव्याख्या गरिएको समाजको निष्कर्ष छ ।

न्यायाधीश समाज नेपालका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

न्यायाधीश समाज नेपालको प्रेस विज्ञप्ति

१. नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बिषयलाई लिएर न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर सेवा निवृत्त भएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशका सम्बन्धमा हलुका र सतही रुपमा गरिएका असान्दर्भिक प्रश्न तथा बिभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित, प्रशारित बिभिन्न पेशा वा व्यवसायिक क्षेत्रबाट भएका अमर्यादित तथा अतार्किक टिप्पणीहरुप्रति न्यायाधीश समाज नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको प्रबर्द्धन गर्दै कानूनको शासन कायम राख टेवा पुर्याउने र न्यायाधीशहरुको बृहत्तर हितको संरक्षण गर्ने पुनीत उद्देश्यले न्यायाधीश समाज नेपाल क्रियाशील रहेको छ । यस समाजले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूतिका अतिरिक्त न्यायाधीशहरुको हक हितको संरक्षणका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि छ । संवैधानिक सर्वोच्चता सम्वन्धी अवधारणा तथा विधिको शासनको मूल्य मान्यताको अनुशरण गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । उल्लिखित मान्यताहरु प्रतिकूलका काम, कारवाही, गतिविधि, व्यवहार वा क्रियाकलाप हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्तैनन् ।

३. नेपालको न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान गरेका सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन । न्यायाधीशको रुपमा पूर्व सेवामा रहेको कुरालाई जन-अभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन पाउने कुराका सन्दर्भमा अयोग्य बनाएको भनी चित्रित गरी अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि बन्देज लगाएको देखिदैन। सर्वोच्च न्यायालयवाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरु अन्य मुलुकहरुमा प्रसस्त छन् भने हाम्रै देशमा समेत यस प्रकारको अभ्यास गरिएको दृष्टान्त छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा ६४ मा संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, पैतालीस वर्षको उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनैपनि धाराले राष्ट्रपति वा उप-राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन। राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानूनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन । निर्वाचन सम्बन्धी कार्य तालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान वा कानूनसम्मत् रहे वा नरहेको कुराको निरुपण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुने हुन्छ । यस्ता कानूनी प्रक्रियाहरु कायम छँदाछँदै हतारोमा, असान्दर्भिक र अनायास तबरबाट प्रतिकूल धारणाहरु सार्वजनिक हुनु रहस्यमय छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ ।

५. संविधानमा रहेको व्यवस्था, कानूनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै बिगतको अनुभवप्रति अन्देखा गरेर वा कुनै अदृष्य पूर्वाग्रह राखेर सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरुको सिङ्गो समूहलाई राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग वा बाहेक गर्ने नियोजित बहिष्करणको बदनियतपूर्ण दृष्टिकोण स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा आदि कुनै दृष्टिले पनि स्वीकार्य छैनन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्व न्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र ईच्छाधीन विषय हो । यसैगरी, कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा निर्माण गरिएको निर्वाचन मण्डल ( मतदाताहरु ) ले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विवेक र बुध्दिमत्ताको बिषय हो। यस प्रकारको संवैधानिक प्रक्रिया स्वभाविक रुपमा क्रियाशील हुने कुराप्रति सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुनेगरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएका पूर्व न्यायाधीशहरुप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिका-टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

२०७९ साल फाल्गुण ११ गते बिहिबार ।

(ईश्वरप्रसाद खतिवडा)

अध्यक्ष, न्यायाधीश समाज नेपाल