काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा मन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विषय ‘प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय’ भएको बताएको छ । गत माघ १३ गते भएको यससम्बन्धी फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लामिछानेले प्रयोग गरेको दोहोरो राहदानीबारे बोलेको हो ।

“यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।”

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि लामिछानेले माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुन: प्राप्त गरेका थिए ।

मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ