जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो । त्यहाँ जनताले आफ्नो समस्या, माग र आवश्यकतालाई सहज रुपमा राख्न पाउने वातावरण हुनु पर्छ । निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि केहि स्थानिय तहहरु आन्तरीक विवादमा अल्झिएर विकासमा गति लिन सकेका छैनन् । केहि स्थानीय तहहरुले भने विकासका कामलाई गति दिएका छन् । स्थानीय तहमा विकासका गतिविधि कसरी भइरहेका छन् । समस्या के कस्ता छन् ? केन्द्र र प्रदेमा सत्ता परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? लगायतका विषयमा हामीले तनहुँ जिल्लाको भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख दधिराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ प्रमुख सुवेदीसँग रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

भिमाद नगरपालिकामा विकासका गतिविधिहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
हामी निर्वाचत भएर आएपछि यो आर्थिक वर्षको योजनाहरु बनाएर कार्यकालको सुरुवात गरियो । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार हामीले नयाँ योजना बनाएका छौं र पुराना केहि योजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिएका छौं । पहिलो कार्यकालमा नगरपालिकामा बाटोको ट्रयाक धेरै खोलिएको रहेछ । हामीले ति बाटोमा ग्राबेल गर्ने, नाली बनाएर स्तरउन्नति गर्दा नै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । नगरको महत्वपूर्ण बाटोलाई बाह्रैमास चल्नेगरी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । हाल नयाँ ट्रयाक खोल्न बन्द गरेका छौं ।

प्रत्येक गाउँमा जातै पिच्छे आमा समुहको भवन बनाउने कार्यलाई हामीले रोकेका छौं । आवश्यक परेका बाहेक सामुदायिक भवन बनाउन रोकेका छौं । बाटो खन्ने डाँडा भत्काउने नै विकास हो, भने जस्तो भएको थियो । विकास भनेको जनताको जिवन स्तर सुधार्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने धारणा लिएर अगाडि बढाएका छौं ।

कतिपय ठाउँमा विद्यालय छ, तर विद्यार्थी छैन । त्यस्तो कुराहरुलाई अध्ययन गरेर हामीले विद्यालयहरु मर्ज गरेका छौं । विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधार मात्रै होईन शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउन पर्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले सबैलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि र नवजात शिशु र गर्भमा रहेका शिशुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर हामीले उपहार समेत राखेर सेवा प्रदान गरेका छौं । सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुको हामीले स्तरोन्नति गरेका छौं । सुत्केरी महिला र जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं ।

सबै जनतालाईं व्यापार, होटल र उद्योग त दिन सकिदैन । तर सबैलाई आर्थिक समृद्धिमा जोडन सक्ने विषय कृषि हो । त्यसैले हामीले सबै किसानहरुलाई आधुनिक कृषि प्रणाली, आधुनिक कृषि औजार, औषधी, उन्नत जातको बिउ, मल उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । समृद्धिको आधार कृषि उत्पादनको बृद्धि र व्यापार भन्ने नारासहित हामी काम गरिरहेका छौं ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा मुख्य उद्धेश्यहरु के–के राख्नुभएको छ ?
हाम्रो मुख्य लक्ष्य जनताको समृद्धि हो । समृद्धिका लागि कृषि कार्यक्रम छ । सबै जनतालाई कुनै न कुनै समुह वा सहकारीमा आबद्ध गराएर उत्पादन बढाउने र बजारको व्यावस्थापन गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैगरी विद्यालयको व्यवस्थापनमा परिर्माजन गर्छौं । सबैलाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ । स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हामीले सहज र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने हाम्रो उदेश्य छ । जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा भौतिक पुर्वाधारका कामहरु निरन्तर सञ्चालन भइनै रहने छन् ।

यो वर्ष केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भइरह्यो । यसरी सत्ता परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहलाई कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ ?
केन्द्रमा जुनसुकै दलको सत्ता भए पनि निश्चित समयसम्म टिक्यो भने स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुन्छ । त्यसो हुँदा माग राख्न, अनुरोध गर्न र सम्झौंता गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारी पनि परिवर्तन गर्ने हुँदा स्थानीय तहमा असर परेको छ । सरकार फेरिदा विकासको नारा फरक हुने भएकोले हामीलाई केहि असर परेको छ । कम्तिमा पनि परराष्ट्रनीति र विकासको कुरामा सबैको साझा धारणा भयो भने राम्रो हुन्छ । केन्द्रमा सरकार फेरिए पनि विकासको नीति नफेरिए स्थानीय तहलाई सहज हुन्छ ।

स्थानीय तहमा बसेर काम गर्दा कस्ता समस्याहरुको सामना गर्न पर्दो रहेछ ?
मुख्य कुरा हामीले आम सेवाग्राहीहरुलाई विकास सम्बन्धी अवधारणा बुझाउन सकेका रहेनछौं । उपभोक्ता समितिमा बस्नेले र ठेकेदारले विकासको बजेटलाई आफ्नो निजि सम्पत्ति जस्तो ठान्ने प्रवृति रहेछ । बाटो भन्दा अन्य कुराको जनताले माग नै नराख्ने । कृषिमा आबद्ध भएकाले त्यस क्षेत्रको योजना माग नगर्ने । समाजको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुले विकासलाई सकारात्मक रुपमा नहेर्दा समस्या छ । यस्ता समस्याहरु समाधान गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ । विकास जनताको जिवनसँग जोडिएको विषय भएकोले मुख्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्न पर्छ । जनचेतना बृद्धि गर्न पर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताको आकांक्षा र समस्यालाई वास्ता नगरी योजना बनाए भन्ने जनगुनासो छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा समाजको वास्तविक स्थिति बुझ्न जरुरी हुन्छ । यसमा हामीले निर्वाचनमा मत माग्दै गर्दा गरेको प्रतिबद्धताहरु सबै एकै पटक पुरा गर्न सक्दैनौं । त्यो विस्तारै गर्दै जाने कुरा हो । त्यसपछि हामीले योजना बनाउन भन्दा अगाडि टोलटोलमा पुगेर मागहरु टिपोट गर्यौं । तर ती सबै योजना राख्न हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउदैन । मागहरु मध्येबाट मुख्य मागलाई हामीले योजनामा समेट्ने गर्छौं । यसरी योजनाहरु बनाउदा समाजका टाठाबाठाको प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । त्यसो हुनाले हामीले हरेक योजना लाभग्राहीहरुको सक्रियतामा गर्ने गरेका छौं ।

स्थानीय तहबाट संघीयतालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनोट, आर्थिक अवस्था र विकासको अवस्थामा संघियता अपरिहार्य प्रणाली रहेछ । यसमा सफल हुनको लागि केन्द्रीय स्तरका नेता वा कर्मचारीले र प्रदेशका नेता र कर्मचारीले अधिकार तल दिने बेलामा हात कमाउन हुँदैन । तलसम्म अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । दिन हुदैन भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हरेक योजनामा तिनै तहको सहमती र सहकार्य आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारीहरुमा निरासा र कुण्ठा देखिएको छ । प्रदेशले बनाउदा संघसँग बाँझियो भने खारेज हुन्छ । लोकसेवा आयोगको कुरा पनि त्यस्तै झमेला भइरहेको छ । नेताहरुले संघियतामा आफ्नो लागि आफै कानुन बनाएर अगाडि बढ्न पाउछ भनेर भाषण गर्ने तर बाटो नखुलाईदिने गर्दा समस्या आएको छ । यी विषयहरुमा तिनै तहको सरकारले गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । संघियतालाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।