काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको निस्सा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो ।

“प्रत्यर्थी लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु,” आदेशमा उल्लेख छ ।

इजलासले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई कुनै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको निस्सा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नेपाल आएको बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेस गरेर नेपालको राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । अन्तिम निर्णय चैत ६ मा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेका थिए ।

लामिछानेले २०५० फागुन १० मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको र सोही नागरिकताको आधारमा राहदानी लिई अमेरिका गएका थिए । अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति पाएका उनले अमेरिकी कानुनबमोजिम शपथ लिई २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए ।

अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएको बखत लामिछानेले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७)मा नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए । उनले २०७५ सालमा अमेरिकाको नागिरकता र राहदानी परित्याग गरेका थिए ।

लामिछाने मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनीविरुद्ध सांसदको योग्यताको मुद्दा परेको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते फैसला गरेको थियो । जसमा लामिछानेले पुनः नागरिकता लिनुपर्ने तथा दोहोरो राहदानीको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया चलिरहेको भन्ने जानकारीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । लामिछानेले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुन: नागरिकता लिएका थिए । तर प्रहरी, सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।