काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो भागमा दुई मन्त्रालय मात्र परेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको कांग्रेस संस्थापनइतरले अन्तिम समयमा मन्त्रीको नाम पठाएन । जसले गर्दा आठवटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले संस्थापन पक्षका चारजना मात्र मन्त्रीलाई सपथ खान पठायो । यतिका दिन बित्दा पनि संस्थापनइतर सहमत नभएपछि सभापति देउवाले आफैं निर्णय गर्न लागेको बुझिएको छ ।

सरकारलाई पूर्णता दिन आतुर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ताकेता र शेखर–गगन समूहको अडानले अन्ततः कांग्रेस पार्टीलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ । आठ वटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेसको संस्थापनइतर मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई एउटा मन्त्रालय थप्न सहमत भएको बुझिएको छ । जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर उक्त मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन सहमत भएको बताइएको छ ।

कांग्रेस संस्थापनइतरले तीनवटा मन्त्रालय मागेका थिए, तर सभापति देउवाले दुईभन्दा बढी दिन नसकिने भनेपछि नाम र मन्त्रालय तय भइसके पनि उनीहरु सपथमा गएका थिएनन् । संस्थापनइतरबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बू र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा धनराज गुरुङको नाम सिफारिस भए पनि सपथमा नजाने भएपछि संस्थापन समूहका थप २ जना मन्त्रीलाई पनि सपथमा जानबाट रोकिएको थियो ।

मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्ने भन्दै सभापति देउवाले एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई मन्त्रीको सपथ गराउनबाट रोकेका थिए । साउदलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने तयारी भएको थियो ।

आन्तरिक विवादले कांग्रेसका चार मन्त्रीले सपथ नलिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका नाममा खाली राखिएको छ । उपनिर्वाचनमार्फत् बारा–२ बाट निर्वाचित भएपछि यादवलाई परराष्ट्र मन्त्रीको सपथ गराइने गठबन्धनमा सहमति बनेको छ । यादव यसअघि पनि परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए ।

खानेपानी मन्त्री खानको राजीनामा अब फिर्ता नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ । सत्ता गठबन्धनमा उपेन्द्रलाई काखी च्यापेको र जनमत पार्टीलाई हेला गरिएको निष्कर्ष अध्यक्ष सीके राउतले निकालेका छन् । मधेश राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेका सञ्चारकर्मी सुवास साहका अनुसार अब जनमत पार्टी गठबन्धनमा बस्नुको कुनै औचित्य रहेन । ‘जनमतबाट बहिष्कृत उपेन्द्र यादवलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म च्याप्ने हो भने जनमत गठबन्धनमा बसिरहनुको के अर्थ रहन्छ ?’ साहले प्रश्न गरे ।

प्रदेशमा पनि राम्रै उपस्थित रहेको जनमतलाई गठनबन्धनले अपहेलना गरेको छ । प्रदेशमा पनि जसपा हाबी छ, उपराष्ट्रपति पनि जसपालाई दिइएको छ । बारा–२ मा पनि उपेन्द्रलाई जिताउन गठबन्धन लागेको छ । ६ जना सांसद रहेको जनमतले एउटा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय माग्दासमेत प्रधानमन्त्री दाहालले बेवास्ता गर्छन् भने त्यसको हिसाबकिताब समयले गर्ने विश्लेषण सञ्चारकर्मी साहको छ ।

यता, जनमतले छोडेको खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको चित्त बुझाउन लागेको समाचार स्रोतले बतायो । दुई दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो बुधबारै एक कार्यक्रमबाट घोषणा गरिसकेका छन् ।

आज अथवा भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भनिए पनि कांग्रेसले कसलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन । थपिने मन्त्री संस्थापनइतरले सिफारिस गरे अनुसार नहुने सम्भावना बलियो रहेको बुझिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनपक्षकै कसैलाई मन्त्री बनाउन चाहेको बुझिन्छ । यसो गर्दा सभापति देउवा पार्टीभित्र अझ बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

अब शेखर–गगन समुहले आफ्नो भागमा परेको दुई मन्त्रीलाई सपथ गराउन तयार हुन्छन् कि आफ्नै समुहका सांसदलाई सभापति देउवाले नै छानेर मन्त्री बनाएर समुह परिर्वतन गराईदिन्छन् त्यो हेर्न भने केहि दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।