ठूलै खड्गो काटेर संसदमा पुनः पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको समाचारहरु बाहिरिएका छन् । एमालेको यो अफरसँगै सभापति लामिछानेले गोप्यरुपमा भेटघाट तीब्र बनाएका छन् । उनले पछिल्लो समय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग भेटर यस विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।

रास्वपा उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्तावअनुसार अन्य दलसँग छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘एमालेको प्रस्ताव कति विश्वसनीय हो, त्यसबारे जनमत पार्टीसँग छलफल भएको हो, कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन, थप निर्णय पार्टीको शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्नेछ ।’

उपनिर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट्न बालुवाटार छिरेका सभापति रवि रित्तो हात फर्किएका थिए । सभापति रविले प्रधानमन्त्रीसँग गृह र अर्थ मन्त्रालय मागेका थिए । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने, तर रोजेको मन्त्रालय दिन नसकिने बताएपछि उनी रित्तो हात फर्किएका हुन् । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले पदपूर्ति हुन नसकेको ३ वटा मन्त्रालयमध्येबाट एउटा र माओवादीले सम्हालेको अर्को एक मन्त्रालय रास्वपालाई दिन सकिने प्रधानमन्त्री दाहालले रविलाई भनेका थिए ।

अब यो च्याप्टर पनि क्लोज भइसकेको छ । कांग्रेसले तीनवटै मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ । अब जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि राखिएको वन मन्त्रालय मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको हातमा छ । निकट भविष्यमै यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित वन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्ने देखिन्छ ।

सरकारमा सहभागी नहोस् र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिओस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेले सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । संसदमा २१ सिट रहेको चौथो ठुलो दल रास्वपालाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुको कुनै तुक नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कुमार यात्रु भन्छन्, ‘एमालेले रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हो भन्ने कुरामा नै संशय छ । औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरेको काहिँकतै आएकै छैन । यी सबै राजनीतिक स्टनबाजी हुन्, यद्यपि यो स्टनबाजी प्रधानमन्त्री दाहालसँग बार्गेनिङ बढाउनका लागि हुनसक्छ ।’

रास्वपा सरकारमा सहभागी नहोस् भन्ने एमालेको चाहना हुनु स्वभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिएको भनेर तुष पालेर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन तिक्डम गर्नु अस्वभाविक पनि होइन । त्यहि तुष मेटाउन रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हल्ला चलाएको हुन सक्छ । तर, कांग्रेसले माओवादीलाई बुइमा बोके जस्तै एमालेले रास्वपालाई अहिले नै बोकिहाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ देखिदैन । अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुवास साह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पद अर्कालाई दिनसक्ने क्षमता केपी शर्मा ओलीसँग भइदिएको भए नेकपा फुट्ने नै थिएन ।’

बजारमा जेजस्ता हल्ला चलाए पनि तत्काल दाहाल सरकार ढल्ने सम्भावना देखिँदैन । संसदमा अंकगणित हेर्ने हो भने प्रतिपक्षमा रहेको एमाले, रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । एमालेसँग रहेका ७९ जना सांसदमध्ये एकजना निलम्बनमा छन् । रास्वपासँग २१, राप्रपासँग १४ र जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ । यो सबै जोड्दा ११९ मात्र पुग्छ । सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ ।

यता, प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेसको ८७ सिट, माओवादीको ३२, जनता समाजवादीको १२, एकीकृत समाजवादीको १० र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट छ । सरकारमा सहभागी भएका यी दलहरुको सिट संख्या जोड्दा १४५ पुग्छ । यो संख्या भनेको सरकार सञ्चालनका लागि सुविधाजनक बहुमत हो ।

यो अंकगणित बुझेको रास्वपाले आफूलाई पहिला दिएको मन्त्रालय नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर घुर्की देखाएको मात्र हो । रास्वपा प्रतिपक्षमा बस्न चाहेकै छैन । प्रतिपक्षमा भए संसदमा एमालेको छायाँमा पर्ने भयले घुर्की लगाएरै भए पनि सरकारमै जाने नीतिमा रास्वपा रहेको देखिन्छ । त्यसैले सभापति लामिछाने कहिले प्रधानमन्त्री दाहाल त कहिले कांग्रेस सभापति देउवा भेट्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।

सरकारमा जाने कि नजाने र नजाने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न रास्वपाले यहि शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । गत मंगलबार सम्पन्न बैठकमा पनि सरकारमा सहभागिताको विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाइएको थियो । शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ताका लागि पुनः बोलाइहाल्छन् कि भन्ने आशामा रास्वपा बसेको छ ।

तर, राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने च्याप्टर लगभग क्लोज भएको देखिन्छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई कुनै असर पर्ने देखिदैन । यो परिवेशमा रास्वपाले शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा के निर्णय गर्छ त्यसलाई यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चासोको रुपमा हेरिएको छ ।