बारा । अनुचित लनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगले शुक्रबार बारामा सुझाव संकलन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित आयोग सदस्यहरु उत्तमराज सुवेदी, गणेशबाबु अर्यालको उपस्थिीतिमा कलैयामा सर्वपक्ष भेलाको आयोजना गरी जिल्लामा मिटरब्याजपीडितका अवस्थाको बारेमा सुझाव लिइएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, पालिका प्रमुखहरु, पार्टी प्रतिनिधीहरु, पत्रकार, नागरिक अगुवा एवं पीडितका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । कलैया उपमहानगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित भेलामा जिल्लामा मिटरब्याजपीडितको अवस्था र उनीहरुको सुरक्षासम्बन्धमा सुझाव मागिएको थियो ।

जिल्लाको अवस्थाबारे भेलालाई जानकारी गराउँदै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जिल्लामा मिटरब्याजपीडितको अवस्था भयावह रहेको बताएका छन् । उनले जिल्लामा ५३० जना पीडितले उजुरी दिएकोमा २८ वटा उजुरी मात्रैको समस्या समाधान भएको बताए ।

आयोगले ३० वैशाखसम्मका पीडितलाई निवेदन दिन भनेकोमा सोको अवधि एक साता बढाएर ७ जेठसम्मका लागि म्याद थपेको छ । पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा गई निःशुल्क निवेदन दिन सकिने सहज ब्यवस्था मिलाईएको उनले बताए ।

प्रजिअ सापकोटाका अनुसार परेका निवेदनहरूकाे अध्यायन गर्दा २४ हजार कर्जा लिएकोमा २ लाख ४० हजार रुपैयाँको कागज गराइएको पाइयो । लघुवित्तका कर्मचारीहरुले सदस्यसँग पैसा असुलेर ऋण नकाटिदिएको भन्ने उजुरी पनि परेका छन् ।

सोझासिधा मानिसहरुलाई बाध्यतामा पारी पैसा लिएर उल्टै मुद्दा मामिला गराएर दुःख दिने गरेका घटनासमेत भएको पाइएको छ । मिटरब्याजीको चँगुलमा पढेलेखेका मानिसहरुसमेत पर्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै बारागढी गाउँपालिका प्रमुख अशोक कुमार जैसवालले नैतिकताको अभावमा मानिसले मिटरब्याज जस्तो अपराध गरिरहेको बताए । उनले समाज सञ्चालनका लागि लेनदेन आवश्यक भएको भन्दै अनुचित गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले पछिल्लो समय मिटरब्याजीको हतियारका रुपमा बैंक चेक प्रयोग हुने गरेको बताए । थोरै पैसा दिएर धेरै पैसाको चेक लिने र पछि लिएको कर्जा तिरिसक्दा पनि कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनले बताए । आर्थिक लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउने कुरामा वडा कार्यालयहरुलाई दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी र यथार्थ परक बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारले मिटरब्याजपीडितको पक्षमा काम गर्नेगरी कानुन ल्याएको भन्दै अनुचित लेनदेन अपराध भएको बताए ।

घरजग्गानै पास गरी लिने र बढी ब्याज लिएर उठिबास लगाउने कार्य गलत भएकाले यस्ता खाले समस्या समाधानमा आयोगले काम गर्ने बताए । पीडक र पीडित दुवैपक्षलाई एकठाउँमा राखी न्यायोचित लेनदेनमा सहजीकरण गरिनेछ  भने पीडक समस्या समाधानमा लचक नभए उसको सम्पत्तिको श्रोतको अनुसन्धान गरि श्रोत नपुग्ने सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको कार्यमा आयोगले काम गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।