काठमाडौं । चार महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको कित्ताकाट अब भने खुलेको छ । सरकारले जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाटलाई स्वीकृति दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मै स्वीकृत गरी आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले गत मंगलबार जग्गाको वर्गीकरण छुट्ट्याएर समितिमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पठाएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यसअघि आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्ट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।