काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आज शुक्रबार नै बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो। साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरेपनि अन्तिममा सिआईबी उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । एक हप्ता मात्र समय बाँकी भएकोले शुक्रवार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने गरी काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ।